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राज्य  में  नौ सीटों के लिए होने वाले विधान परिषद के चुनाव के लिए शिवसेना ने दो सीटों पर अपने  प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं जबकि एनसीपी ने भी दो सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लेकिन अब दोनों दलों की तर्ज पर कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि वह दो सीटों पर चुनाव लड़ेगी।  लिहाजा विधान परिषद के चुनाव से पहले ही राज्य में सहयोगी दलों के बीच लड़ाई शुरू हो गई है।

असल में कांग्रेस और एनसीपी सीएम उद्धव ठाकरे को सीएए और एनपीआर के कार्यान्वयन के खिलाफ मनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब ठाकरे ने फैसला किया है कि राज्य में सीएए और एनपीआर लागू किया जाएगा।

राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सभी सहयोगियों ने इस फैसले पर सहमति जताई है और आगामी 19 जनवरी से इसे राज्य  के सभी स्कूलों और कॉलेजों में लागू कर दिया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद एक दिन में कम से कम 15 लाख लोग एक साथ राष्ट्रगान गाएंगे और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का एकमात्र राज्य बन जाएगा। 

पिछले महीने 26 जनवरी को महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार ने राज्य में 'शिवभोज थाली' की शुरूआत की थी। इस थाली का दाम दस रुपये रखा था। ताकि गरीब वर्ग के लोग इस थाली से पेट भर सकें। लेकिन अब राज्य सरकार की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में दीन दयाल थाली को लॉच किया है। 

महाराष्ट्र में अभी तक भाजपा को तीन दल सत्ता से बाहर रखने में सफल रहे हैं। हालांकि एनसीपी और कांग्रेस पहले ही कह चुकी हैं कि मुस्लिम और अल्पसंख्यकों के कहने के पर उन्होंने शिवसेना का साथ सरकार बनाई। लेकिन यही दावे शिवसेना के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि खांटी हिंदुत्व की राजनीति करने वाले शिवसेना के कार्यकर्ता और नेता इस बात को मानने को तैयार नहीं है।

पिछले साल नवंबर में  शिवसेना ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया था। हालांकि शिवसेना ने भाजपा के साथ चुनाव लड़ा था। लेकिन मुख्यमंत्री के मुद्दे पर दोनों दलों में सहमति नहीं बनी और शिवसेना ने भाजपा के साथ  अपना तीन दशक पुराना गठबंधन तोड़ लिया था।
 

शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमानों को देश से बाहर निकालने का लेख लिखा है। लिहाजा इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि दो दिन पहले मनसे के अधिवेशन में जिस तरह के हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने का संकल्प लिया था। लेकिन अब शिवसेना दावा कर रही है वह भी हिंदुत्व के एजेंडे पर काम रही है और वह भटकी नहीं है। जबकि सरकार गठन के वक्त कांग्रेस ने शिवसेना से साफ कहा था कि उसे अपना कट्टटर हिंदुत्व का चेहरा बदलाना होगा। जिस पर शिवसेना ने रजामंदी दी थी।

एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों ने उनसे कहा था कि अगर एनसीपी राज्य में शिवसेना के साथ हाथ मिलाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि अल्पसंख्यक भाजपा को सत्ता से दूर रखना चाहते थे। लिहाजा एनसीपी ने शिवसेना के साथ सरकार बनाई।

असल में राज्य के मुख्यमंत्री सांगली जिले में एक सरकारी इमारत का उद्‌घाटन करने गए थे। उद्‌घाटन करने के बाद जब वह तहसीलदार के कमरे में गए तो वह वहां पर सभी अफसरों के सामने तहसीलदार की कुर्सी पर बैठ गए।

फिलहाल विभागों के बंटवारे को लेकर उद्धव ठाकरे की अगुवाई में बैठक हुई। जिसमें कांग्रेस और एनसीपी नेताओं ने  हिस्सा लिया। लेकिन अभी तक बंटवारे को लेकर किसी भी तरह की सहमति नहीं बनी है।

उद्धव ठाकरे सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार सोमवार को  मुंबई में हुआ, लेकिन अब ये तीनों दलों के लिए गले की फांस बन गया है। क्योंकि कैबिनेट में जगह नहीं मिलने के कारण कांग्रेस और एनसीपी के विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले  संजय राउत भी नाराज बताए जा रहे हैं।

महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई में सरकार के गठन के करीब एक महीने के बाद आज ठाकरे सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हो रहा है। हालांकि कैबिनेट विस्तार को लेकर काफी लंबे समय से चर्चा चल रही थी, लेकिन तीनों दलों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा था। सभी दलों को मलाईदार विभाग चाहिए थे। हालांकि बताया जा रहा है कि कांग्रेस अभी भी विभागों के बंटवारे को लेकर नाराज चल रही है।

 पवार ने कहा कि देश के कुछ हिस्सों में भाजपा विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं। पवार ने कहा कि लोगों को इस तरह के बदलाव के लिए एक विकल्प की आवश्यकता होती है, और इस तरह के विकल्प के लिए राहुल गांधी को देश में रहना चाहिए।

नागरिकता संशोधन को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। जिसके बाद अब ये जल्द ही पूरे देश में लागू हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस शासित राज्य और टीएमसी समेत कई राज्य इस कानून को अपने राज्य में लागू करने के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि ये कानून संवैधानिक नहीं है और राज्यों के भी अपने अधिकार है। 

तीनों दलों की सहमति के बाद आज महाराष्ट्र में नई सरकार बनेगी। क्योंकि 24 अक्टूबर से राज्य में राजनैतिक अनिचिश्चता का माहौल है। लिहाजा शिवसेना भाजपा से अपने गठबंधन तोड़कर एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन बनाने की पहल की है। शिवसेना ने पहले ही साफ कर दिया था कि वह राज्य में सरकार की अगुवाई करेगा और सीएम के पद पर उसका व्यक्ति शपथ लेगा।