Gandhi  

हालांकि इससे पहले ठाकरे ने साफ किया था कि वह अपने हिंदुत्व के एजेंडे को नहीं छोड़ेगी और न ही अपनी विचारधार में किसी तरह का बदलाव करेगी। इसके दो दिन के बाद ठाकरे ने ये बयान दिया है, जो महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में सहयोगी कांग्रेस के लिए झटका है। क्योंकि कांग्रेस ये मान रही थी कि शिवसेना उसकी अगुवाई वाले यूपीए का हिस्सा बनेगी।

अमित शाह ने कहा कि वीर सावरकर ने अंडमान निकोबार की जेल में 12 साल काला पानी की सजा बिताए। जबकि राहुल गांधी ऐसे 12 दिन क्या 12 घटें भी नहीं बिता सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी के बयान के कई दिनों के बाद अमित शाह का बयान आया है। लेकिन अमित शाह ने जिस तरह से राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है। उसको देखकर लगता है कि कांग्रेस इसकी आलोचना करेगी। 

 दो राष्ट्र का सिद्धांत पहली बार 1880 के दशक में सर सैयद अहमद खान द्वारा प्रस्तावित किया गया था जो एक प्रमुख मुस्लिम सुधारक थे। वास्तव में, गांधी द्वारा मुस्लिम तुष्टिकरण नीति लागू करने से बहुत पहले, हिंदू और मुस्लिम अपने आपसी मतभेदों से अवगत थे।

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूर्वोत्तर राज्यों खासतौर से असम में विरोध हो रहा है। हालांकि असम में भाजपा की सरकार है। लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा विरोध वहीं पर हो रहा है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल और कांग्रेस शासित राज्य इस कानून का विरोध कर रहे हैं। संसद के दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाने के बाद अब ये कानून बन चुका है।

नागरिकता संशोधन को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। जिसके बाद अब ये जल्द ही पूरे देश में लागू हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस शासित राज्य और टीएमसी समेत कई राज्य इस कानून को अपने राज्य में लागू करने के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि ये कानून संवैधानिक नहीं है और राज्यों के भी अपने अधिकार है। 

राहुल गांधी पिछले कई दिनों से केन्द्र सरकार और भाजपा के खिलाफ आक्रामक हैं और पार्टी के नेता इस बात की वकालत कर रहे हैं कि उन्हें फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। इस रैली का आयोजन दिल्ली के रामलीला मैदान में किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि इस रैली जरिए वह मोदी सरकार की नीतियों और नाकामियों को जनता के सामने उजागर करेगी। माना जा रहा है कि कई दिनों से पार्टी के मंचों से दूर रहने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा इस रैली में शामिल होंगी। 

असम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में में नागरिकता कानून के विरोध में 5 दिन से उग्र प्रदर्शन जारी है

मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया परिवार की धमक है। पिछली तीन पीढ़ीयों से इस परिवार का दखल है। देश की सत्ता पर काबिज दोनों राजनैतिक दल कांग्रेस और भाजपा में इस परिवार के सदस्य है। लेकिन तीसरी पीढ़ी के ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं। लेकिन वह पिछले एक साल से पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। सिंधिया को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। 

असल में शिवसेना दो नावों पर सवार होकर चलना चाहती थी। वह महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार चला रही है। वहीं नागरिकता के मुद्दे पर वह कांग्रेस संसद में कांग्रेस के खिलाफ दिखाई दे रही है। जो उसके लिए मुसीबत बन गई है। हालांकि पहले ही शिवसेना ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने की मजबूरियों के चलते अपने कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे को किनारे रख दिया है। 

शिवसेना का दो नावों में सवार होना उसके लिए घाटे का सौदा हो सकता है और इसका असर राज्य सरकार पर पड़ सकता है। क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष दल संसद में नागरिकता संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। जबकि भाजपा किसी भी हाल में इस बिल को पारित कराना चाहती है। ताकि देश में अवैध रूप से रहे लोगों को बाहर किया जा सके। इस बिल का समर्थन शिवसेना कर रही है।

हालांकि अभी तक पार्टी ने किसी को पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की है वहीं सोनिया गांधी अभी अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रही हैं। बघेल ऐसे पहले नेता नहीं हैं जो राहुल गांधी को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करने की वकालत कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस क कई नेता राहुल गांधी के पक्ष में बयान दे चुके हैं। बघेल पहले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद इस तरह का बयान दे चुके हैं। खुर्शीद ने कहा कि राहुल गांधी ने जल्दीबाजी में इस्तीफा दिया। 

महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई में एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बने अभी कुछ ही दिन हुए हैं और मंत्रियों को विभागों का बटंवारा तक नहीं हो पाया है। लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम अशोख चव्हाण का बड़ा बयान आया है। 

असल में प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। चाहे किसी भी दल सरकार रही है। वह हमेशा से ही कानून व्यवस्था के मामले में फिसड्डी साबित हुई है। हालांकि प्रदेश की योगी सरकार के अब तक कार्यकाल में अपराध कम हुए हैं। लेकिन कुछ बड़े अपराधों के कारण राज्य सरकार की किरकिरी हो रही है। उन्नाव में गैंगरेप पीडिता के साथ मारपीट करने और उसे जलाने की घटना को लेकर विपक्षी दलों आक्रामक हैं तो सामाजिक संगठन और जनता में उबाल है। 

माना जा रहा है कि जिन जिलों में अभी तक संगठन के पदाधिकारी की घोषणा नहीं हुई हैं। उन पर प्रियंका अपनी मुहर लगा सकती है। पिछले दिनों प्रियंका के  कुछ पदाकारियों को पार्टी संगठन में कमान सौंपने के बाद दस बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी से शिकायत की थी। इन नेताओं का कहना था कि वह कई सालों से पार्टी की सेवा की है। उसके बाद सगंठन में उन्हें जगह नहीं मिली है और कम अनुभवी नेताओं को संगठन में जगह दी गई है।

कांग्रेस का मुख्यालय दीनदयाल मार्ग पर बन रहा है। हालांकि कांग्रेस न इसका दरवाजा बहादुर शाह जफर मार्ग की तरफ खोला है। लेकिन ये भाजपा के मुख्यालय के करीब है। जानकारी के मुताबिक इस मुख्यालय का उद्घाटन 28 दिसंबर को होना था। लेकिन अब कांग्रेस ने इसकी तारीख टाल दी है। नई तारीख को लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है। माना जा रहा कि अगले साल इसका उद्घाटन किया जाएगा। इस बहुमंजिला इमारत को भविष्य की जरूरतों को देखते हुए बनाया गया है।