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 माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शाम चार बजे देश के नाम संबोधन किए जाने के बाद योगी सरकार राज्य के लिए अनलॉक 2.0 की गाइडलाइन जारी करेगी। इसके साथ ही योगी  सरकार हॉटस्पाट व केंटेनमेंट जोन के लिए अलग नियम जारी करेगी।

पिछले दिनों ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार से इन एप्स पर प्रतिबंध लगाने को कहा था। एजेंसियों का कहना है कि ये चीन से जुड़े 52 मोबाइल एप्लिकेशन सुरक्षित नहीं और ये देश को सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं और इन्हें ब्लॉक करना देना चाहिए।

बताया जा रहा है कि कैबिनेट में राज्य भाजपा के सभी धड़ों से नेताओं को जगह मिल सकती है। वहीं हाल ही में कांग्रेस से आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। ताकि कांग्रेस से आए नेताओं को खुश किया जा सके और उपचुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिले।

पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के लिए नरक बन चुका है और यहां रोजाना अल्पसंख्यकों की लड़कियों का अपहरण कर उनका धर्मांतरण किया जाता है।  खासतौर से हिंदूओं की लड़कियों को ज्यादा निशाना बनाया जाता है और उन्हें मुस्लिम बनने को मजबूर किया जाता है। लेकिन कई साल के बाद पाकिस्तान में हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई। 

नेपाली कांग्रेस के सांसद देवेंद्र राज कंडेल, सत्यनारायण शर्मा खनाल और संजय कुमार गौतम ने एक संकल्प प्रस्ताव दायर किया है और इसने सरकार की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। क्योंकि नेपाली सरकार चीन के गोद में बैठ गई है और नेपाल की  जमीन पर कब्जे के बाद भी ओली सरकार चीन के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल रही है।

भारत और नेपाल का सदियों साथ हैं और दोनों देशों के बीच बेटी-रोटी का रिश्ता है। लेकिन नेपाल की केपी ओली शर्मा सरकार इस रिश्ते को तार तार करने में लगी हैं और चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश कर रही है। नेपाल की ओली शर्मा के खिलाफ वहां की जनता भी है। लेकिन नेपाल की सरकार आंखें मूंदे चीन के गोद में जा बैठी है। अब इसका खामियाजा की वहां की जनता को भुगतान पड़ा है।
 

पूर्वोत्तर में भाजपा के संकटमोचक माने जाने वाले हेमंत बिस्‍व सरमा एक बार फिर मजबूत होकर उभरे हैं। सरमा ने राज्य में सियासी संकट को खत्म करने के लिए अहम भूमिका निभाई और विधायकों को मनाने में कामयाब रहे। सरमा ने बताया कि एनपीपी मणिपुर में भाजपा सरकार को समर्थन जारी रखेगी। 

जानकारी के मुताबिक राज्य में कोरोना की आड़ में मिशनरीज राज्य में धर्मांतरण करा रहे हैं। राज्य में सोमवार को भी एक मामला सामने आया है। झरिया के रहने वाले इंद्रजीत महतो ने बताया कि उसकी जमीन भू मालिक ने मकान बनाने के नाम पर ली गई थी। लेकिन यहां पर चर्च बनाया जा रहा है और स्थानीय लोगों को धर्मांतरण के लिए कहा जा रहा है।

नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार भारत के लिपुलेख, कालापानी, लिंपियाधुरा पर दावा कर रहा है। लेकिन वह चीन के कब्जे से अपनी जमीन अभी तक नहीं छुड़ा पाया है। नेपाल की जमीन पर चीन ने पिछले तीन साल से कब्जा किया हुआ है और नेपाल की सरकार खामोश बैठी है। 

सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति के दिग्गज नेताओं में शुमार हो गए हैं। राज्य में कांग्रेस की सत्ता जाने का पूरा श्रेय सिंधिया को ही जाता है। वहीं राज्य में 2018 में हुए चुनाव में उन्होंने कांग्रेस की सत्ता में वापसी में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन कांग्रेस में तवज्जो न मिलने के कारण आखिरकार उन्हें कांग्रेस से अलविदा कहना पड़ा था। 

महाराष्‍ट्र में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 3827 नए मामले सामने आए हैं और मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,24,331 तक पहुंच गई है जबकि राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,893 हो गई।

महाराष्ट्र में कोरोना  का कहर जारी है और सरकार मृतकों की संख्या को छिपाने में लगी है और अब इसको लेकर उसकी मुश्किलें भी बढ़ गई है।  राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या में 1328 मृतकों के नए आंकड़े जोड़े गए और इसके बाद राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 5 हजार के पार पहुंच गई है। 

पिछले दिनों ही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी साफ कह चुके हैं कि राज्य में कांग्रेस निर्णायक भूमिका में नहीं बल्कि वह सिर्फ सरकार को सहयोगी कर रही है।  जिसके बाद राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार को कई बार सफाई देनी पड़ी। यही नहीं पिछले सात महीने में सरकार कई बार सहयोगी दलों के बयानों से असहज हो चुकी है। 

जानकारी के मुताबिक 30 मई से 11 जून तक दिल्ली में संक्रमण की दर में 21 फीसदी का इजाफा हुआ है। वहीं संक्रमण से उबरने कि दर में 8 फीसदी की गिरावट आयी है। वहीं दिल्ली में अब पहली बार संक्रमण की दर बढ़कर अब 35 फीसदी से  ज्यादा हो गई है।  

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आज साफ किया कि  सात रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध है और इसे कड़ाई लागू करने की जरूरत है। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं को छूट दी जानी चाहिए। वहीं राज्य के हाईवे से गुजर रहे लोगों, बस और ट्रकों पर ये नियम लागू नहीं होगा।