School  

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के एक सरकारी स्कूल के बच्चों ने जिलाधिकारी के सामने प्रदर्शन किया और उन्हें धमकी दी। यह बच्चे अपने एक शिक्षक के तबादले से नाराज थे। उन्होंने स्कूल प्रशासन पर गुटबाजी का आरोप भी लगाया। 
 

आज दिल्ली और एनसीआर के 51 ट्रांसपोर्ट यूनियन ने हड़ताल का ऐलान किया है. ये हड़ताल बढ़े हुए ट्रैफिक चालान को लेकर है। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस नियमों के साथ ही कई  ऐसे चालान कर रही है। जिसका भुगतान करना आसान नहीं है। लिहाजा इस हड़ताल के जरिए ट्रांसपोर्टर्स अपना विरोध जता रहे हैं। इस हड़ताल में ऑटो और कैब भी शामिल हैं। जिसके कारण  मेट्रो और बसों में भीड़ देखने को मिलेगी।

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने परिषदीय स्कूल के बच्चों के साथ कानपुर के संचेडी थाने का निरीक्षण किया। उनका मकसद बच्चों के हृदय से स्कूल और पुलिस का डर निकाल देना था। 
 

पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बुजुर्गों को शिक्षा दिलाने के लिए अनोखी पहल की गई। यहां अक्षर स्कूल की शुरुआत हुई। जिसमें 50 वर्ष के ऊपर के विद्यार्थी पढ़ाई करेंगे। खास बात यह है कि उन्हें पढ़ाने का दायित्व बच्चों को दिया गया है। यह स्कूल विशाल भारत संस्थान ने शुरु कराया है। 
 

उत्तर प्रदेश के बलिया में एक मासूम बच्ची से बलात्कार का राज सात महीने बाद तब खुला, जब छात्रा ने स्कूल परिसर में ही मृत बच्चे को जन्म दिया। इस बच्ची से सात महीने पहले एक अधेड़ ने बलात्कार किया था। आरोपी फरार है। 
 

 उत्तर प्रदेश आजम खान को भूमाफिया घोषित कर चुकी है और उन्हें अभी तक कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमों को रद्द करने से मना कर दिया है। जब तक राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब तक जौहर यूनिवर्सिटी में कोई ताक झांक नहीं सकता था। अब योगी सरकार वहां पर कई तरह की धांधलियां पकड़ी है। आजम खान के खिलाफ ईडी की भी जांच चल रही है।
 

उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप उत्तर प्रदेश में नौकरियों की तलाश कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। 
 

राज्य से अनुच्छेद 370  हटाए जाने के बाद स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई थी और सरकारी कार्यालयों को बंद कर दिया गया था। लेकिन आज 14 दिन के बाद स्कूलों में रौनक लौटेगी। हालांकि अभी प्राइमरी स्तर के ही स्कूलों को खोला जा रहा है जबकि सीनियर कक्षाओं को स्कूलों को नहीं खोला गया है। राज्य के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने बताया कि आज श्रीनगर के 190 प्राइमरी स्कूलों को ही दोबारा खोला जा रहा है। 

जम्मू से धारा 144 हटा ली गई है। अब वहां स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे। लेकिन कश्मीर सहित बाकी हिस्सों में हिंसा की आशंका को देखते हुए यथास्थिति बहाल रहेगी। 
 

उत्तराखंड में दो अलग अलग सड़क हादसों में 14 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। राज्य के टिहरी गढ़वाल में एक स्कूली वैन के खाई में गिर गई जिसमें 9 बच्चों की मौत हो गई जबकि एक दूसरे हादसे में यात्री बस के ऊपर चट्टान का टुकड़ा गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल घायल बच्चों को एयरलिफ्ट कर देहरादून इलाज के लिए लाया जा रहा है।

जम्मू-कश्मीर में लगातार बदल रहे हालात के बीच राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती व पूर्व मुख्यमंत्री और एनसी नेता उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर में कर दिया गया है। रविवार को शाम को ही राज्य के विपक्षी दलों ने बैठक बुलाई थी। जिसमें राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा की गयी।

फिलहाल राज्य में अर्धसैनिक बलों की तैनाती को लेकर खलबली मची हुई है। राजनैतिक दल और अलगाववादियों की परेशानी बढ़ गयी है। क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि केन्द्र सरकार राज्य से 35 ए और 370 धारा को खत्म कर रही है। जिसके बाद राज्य की स्थिति बदल जाएगी। वहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि केन्द्र सरकार राज्य में जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहती है।

इस स्कूल को एक महीने पहले खोला गया है और इसमें तीन सौ से ज्यादा नक्सली पढ़ रहे हैं। कई नक्सलियों ने सरकार के सामने आत्मसमर्पण किया। हालांकि ये पढ़े लिखे नहीं थे और इन्होंने जिला प्रशासन से पढ़ने की इच्छा जताई। जिसके बाद इस स्कूल को खोला गया है। इन नक्सलियों को पढ़ाने के लिए स्कूल में तीन अध्यापक हैं।

कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। शायर डॉ. दुष्यंत कुमार की यह रचना बाराबंकी के एक प्राथमिक विद्यालय पर बिलकुल सटीक बैठ रही है। जहां बच्चे हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं और इन्हें तालीम देने के लिए शिक्षक भी हैं। अगर नहीं है तो वह जगह जहां यह बच्चे सुरक्षित होकर शिक्षा ले सकें। 
 

असल में जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से वह पूर्व की भाजपा सरकार के कई फैसले बदल चुकी है। यहां तक राज्य में वंदे मातरम की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया है। लिहाजा अब कमलनाथ सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में चल रहे पाठ्यक्रमों से दीनदयाल उपाध्याय और जगदगुरू आदि शंकराचार्य के अध्याय हटाने का फैसला किया है।