सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में उप-समूह यानी कोटा में कोटा बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया है, जिससे सबसे पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता मिलेगी। इस फैसले के विरोध में दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। जानिए, आंदोलन की प्रमुख मांगें और कौन कर रहा है समर्थन।
