Uttarakhand  

जानकारी के मुताबिक राज्य के पंचायत विभाग ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने इस योजना का खाका पेश किया है और सरकार इस योजना को लेकर काफी तेजी से काम कर रही है। राज्य के पंचायत सचिव हरिचंद्र सेमवाल के मुताबिक सरकारी ई-मार्केट के जरिये इस  योजना को तैयार किया गया है और अगले महीने नौ नवंबर को इस योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी है।

फिलहाल उत्तराखंड सरकार के इस फैसले के बाद कारोबारियों को उम्मीद जगी है कि राज्य में फिर से कारोबार में तेजी आएगी। कोरोना संकटकाल में राज्य के कारोबारियों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। क्योंकि राज्य  की अर्थव्यवस्था में पर्यटन अहम भूमिका निभाता है।

राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण से 50 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल राज्य कोरोना संक्रमण की रिकवरी के मामले में भारत में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं राज्य में बुधवार को 104 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

असल में नवंबर में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य राजबब्बर का कार्यकाल खत्म हो रहा है और संख्याबल के आधार पर भाजपा का प्रत्याशी जीतना तय है। लिहाजा पार्टी ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। फिलहाल पार्टी में इस एक सीट के लिए दावेदारों की सूची काफी लंबी है। 

देहरादून जिले में कोरोना संक्रमण के 35 मरीज सामने आए हैं और इनमें से 6 सेना के जवान, 6 दून अस्पताल में भर्ती मरीज, दो अन्य मरीज, एक चिकित्सक समेत 4 लोग में कोरोना संक्रमण मिला है।

राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे में देहरादून में 21, उधम सिंह नगर में 14, अल्मोड़ा में 3, चमोली में 1, हरिद्वार में 3, रुद्रप्रयाग में 1, टिहरी में 2 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं अब तक 80882 नमूने नेगेटिव पाए गए हैं। जबकि इन नमूनों से 3417 नमूनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जबकि अब तक 5291 नमूनों की रिपोर्ट आना बाकी है। 

फिलहाल राज्य में कोरोना के 37 नए मामले आने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2984 तक पहुंच गई है जबकि राज्य में 2405 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में अब महज 510 सक्रिय हैं। जबकि 27 कोरोना पॉजिटिव राज्य से बाहर जा चुके हैं। वहीं अब तक राज्य में कोरोना संक्रमण से 42 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 

उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, उनकी पत्नी अमृता रावत और उनके परिवार के सदस्यों सहित 21 अन्य लोगों में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकला है। इसके बाद सतपाल महाराज और उनकी पत्नी समेत सभी लोगों को ऋृषिकेश के एम्स में भर्ती कर दिया गया था। 

उधर मीडिया से बात करते हुए, मंत्री मदन कौशिक ने पुष्टि की कि मुख्यमंत्री व अन्य सभी राज्य मंत्रियों को क्वांरटिन कर दिया गया है। इस हफ्ते की शुरुआत में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हिस्सा लिया था। लेकिन अब उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकला है। जिसके बाद राज्य सरकार का पूरा कैबिनेट क्वारंटिन कर दिया गया है।

असल में उत्तराखंड में हजारों की  संख्या में गांब खाली हो गए थे। रोजगार के सिलसिले में दूसरे राज्यों में जाने वालों ने गांवों  की तरफ रूख नहीं किया। जिसके बाद ये गांव आबादी विहीन हो गए थे। लेकिन अब इन गांवों में रौनक दिख रही है। ये गांवों वर्षों से खाली पड़े थे, लेकिन अब यहां पर लोगों का आना शुरू हो गया है। इसके साथ ही सरकार के लिए ये गांव वरदान साबित हुए हैं। क्योंकि सरकारी स्कूलों के अतिरिक्त राज्य सरकार के पास प्रवासियों को ठहराने की कोई व्यवस्था  नहीं है। 

राज्य के उत्तरकाशी के ग्रीन ज़ोन जिले में यह पहला मामला है। इसके बाद राज्य में मामलों की संख्या बढ़कर  68 हो गई है जबकि 46 लोग ठीक हो चुके हैं  और 21 मामले सक्रिय है। उत्तरकाशी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ डीपी जोशी ने कहा कि अन्य तीन युवाओं को भी अलग कर दिया गया है और उनके नमूने परीक्षण के लिए भेजे गए हैं।

शुक्रवार को ब्रह्म कुंड हर-की-पौड़ी में हरिद्वार में राख विसर्जन अनुष्ठान फिर से शुरू हुआ है। महीने भर के अंतराल के बाद हरिद्वार में राख विसर्जन अनुष्ठान फिर से शुरू हुआ। इसको लेकर वहां पर मौजूद पुरोहित  और पंडों ने भी सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। क्योंकि इन लोगों की आय का जरिया ही ये धार्मिक अनुष्ठान हैं। लेकिन कोरोना के संकट के कारण इन लोगों को खाने के लाले पड़ गए थे।

रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में आने वाले प्रवासियों में से तीस फीसदी राज्य में रहकर  स्वरोजगार अपनाना चाहते हैं। इसके लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने होंगे। वहीं साठ फीसदी वापस काम कर जाना चाहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रमिकों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और योजनाओं के माध्यम से बुनियादी ढाँचे को मुहैया कराने के लिए ठोक कदम उठाने होंगे।

राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई फैसला नहीं लेने के कारण इन लोगों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। इन लोगों का कहना है कि हम एक तरह से शरणार्थी बन गए हैं क्योंकि हमारी राज्य सरकार हमारे घरों में लौटने की अनुमति नहीं दे रही है।

इस मामले सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम आने के बाद राज्य सरकार के  प्रवक्ता ने समाचार को असत्य, भ्रामक एवं आधारहीन बताया। प्रवक्ता का कहना है कि विधायक ने भ्रामक रूप से तथ्यों को मुख्यमंत्री के साथ जोड़ा और ये अपराध है। राज्य सरकार ने साफ किया है कि विधायक उत्तराखंड जाने  के लिए न तो मुख्यमंत्री ने और न ही राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया गया था। उन्होंने उत्तराखंड सरकार को झूठी खबर दी थी।