अयोध्या  

अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए काफी समय से प्रयासरत बीजेपी सांसद स्वामी ने केन्द्र में दोबारा बीजेपी की सरकार बनने से बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि आवंटन करने का अनुरोध किया है। राम मंदिर को लेकर स्वामी सुप्रीम कोर्ट में कई बार अपील कर चुके हैं। वहीं उन्होंने पिछली बीजेपी की सरकार के दौरान अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने का अनुरोध किया था। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रिटायर्ड जस्टिस कलीफुल्ला की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट में सकारात्मक विकास की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। कुछ हिन्दू पक्षकारों ने मध्यस्थता की प्रक्रिया पर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि पक्षकारों के बीच कोई कॉर्डिनेशन नहीं है। मुस्लिम पक्षकारों की ओर से राजीव धवन ने कहा कि हम मध्यस्थता प्रक्रिया का पूरी तरह से समर्थन करते हैं।

अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवादित मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में बनाए गए मध्यस्थता पैनल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। लिहाजा आज से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। इस सुनवाई के बाद ही ये मालूम चल पाएगा कि पैनल ने अपने सिफारिश में क्या कहा है।  क्या इस विवादित मुद्दे को मध्यस्थता के जरिये सुलझाया जा सकता है या नहीं।

पीएम मोदी ने कहा, 'श्रीलंका में क्या हुआ, कुछ ऐसी ही स्थिति 2014 से पहले भारत में भी थी। अयोध्या और फैजाबाद में कैसे-कैसे बम धमाके हुए, कोई इसे भूल सकता है क्या? वे दिन कैसे भूल सकते हैं जब देश में कहीं न कहीं बम धमाके होते थे।'
 

देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी ने अयोध्या का दौरा नहीं किया। राममंदिर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। पीएम इस रैली के जरिए जनता को ये मैसेज देने की कोशिश जरूर करेंगे कि अभी भी पार्टी के लिए राममंदिर बड़ा मुद्दा है। गौरतलब है कि 2014 में नरेन्द्र मोदी ने अयोध्या में रैली की थी।

नोटिस मिलने पर भोपाल से पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी प्रज्ञा ने कहा, ‘मुझे दो नोटिस मिले हैं। राम मंदिर वाले बयान पर भी मिला है। मैं नोटिस का विधिवत जवाब दूंगी।’

फिल्म ‘राम जन्मभूमि’ अयोध्‍या में हुई घटनाओं को लेकर बनाई गई है। रिलीज से पहले फिल्म के खिलाफ कोर्ट में इसपर रोक लगाने की याचिका दायर करवाई गई थी, लेकिन अब खबर आई है कि कोर्ट ने फिल्म के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद मामले में मध्यस्थता कराए जाने के फैसले के बाद आज से अयोध्या में बातचीत का दौर शुरू होगा। इस मामले में नियुक्त पैनल आज अयोध्या पहुंचेगा। 

दारुल उलूम नदवतुल उलेमा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मौलाना सलमान नदवी ने भगवान श्रीराम को भी पैगंबर करार दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम बहुत बड़े सोशल रिफार्मर थे वह भी हमारे लिए पैगम्बर हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर मध्यस्थता के लिए तीन लोगों को चुना है। इनके नाम हैं जस्टिस फाकिर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पांचू। इन तीनों सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के तहत दो महीने में मध्यस्थता का काम निपटाना है। आइए जानते हैं इन तीनों शख्सियतों को, जिनकी कार्यवाही अगले दो महीने तक अब कैमरे में कैद की जाएगी।   

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर मध्यस्थता के लिए तीन सदस्यों के पैनल का गठन किया है। इसमें आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर भी शामिल हैं। लेकिन उनके नाम पर एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जाहिर की है। 
 

सुप्रीम कोर्ट की पांच जलों की संविधान पीठ ने आज राम अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता होगी और इसके लिए गठित पैनल को आठ हफ्ते के भीतर फाइनल रिपोर्ट देनी होगी। कोर्ट ने आपसी बातचीत के जरिए मामले का सर्वमान्य समाधान निकालने को कहा है। कोर्ट ने ने इसके लिए तीन सदस्यीय पैनल का भी गठन किया है।

हिंदू महासभा ने पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा, पूर्व सीजेआई जेएस खेहर और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एके पटनायक के नाम मध्यस्थता के लिए दिए हैं। निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कुरियन जोसेफ, एके पटनायक और जीएस सिंघवी के नाम दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने आज अयोध्या मामले में मध्यस्थता पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षकार मध्यस्थता के लिए पैनल के नाम सुझाए। ताकि आगे इस बार जिरह हो सके। 

राममंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम फैसला होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट आज फैसला करेगा कि इस विवादित मुद्दे पर मध्यस्थता हो या नहीं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ, इस मामले में सुनवाई करेगी।