पैन कार्ड  

फिलहाल इस मामले के खुलासे के बाद आंध्र प्रदेश में सियासत गर्म है। क्योंकि राज्य में अभी तीन राजधानियों का मामला गर्ग और राजनैतिक दलों की राज्य की सत्ताधारी वाईआरएस कांग्रेस के साथ घमासान चल रहा है। इस राज्य का बड़ा जमीन घोटाला माना जा रहा है। क्योंकि जिन लोगों ने जमीन खरीदी है, सरकारी दस्तावेजों में वो गरीब और उनकी मासिक आय पांच हजार रुपये से भी कम है।

केंद्रीय गृहमंत्रालय के नोटिस में कहा गया है कि नरूला थाईलैंड की नागरिक हैं। लेकिन 14 नवंबर, 2009 को पैन कार्ड के आवेदन करते समय नरूला ने अपनी वास्तविक नागरिकता छिपाई।

सुप्रीम कोर्ट ने आधार नंबर को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट का कहना है कि इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए पैन से आधार को लिंक करना जरूरी है। जबकि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने पैन कार्ड से आधार को लिंक करना जरूरी नहीं बताया था।

आधार को यूपीए सरकार लेकर आई थी, लेकिन एनडीए सरकार ने इसे कई तरह के संशोधनों के साथ लागू किया। आइए आपको बताते हैं, कि यूपीए और एनडीए के आधार में फर्क क्या है