फैसला  

महाकुंभ 2025 में वायरल “सबसे सुंदर साध्वी” हर्षा छिछारिया ने एक बड़ा फैसला लिया है। आइए जानते हैं कि वह कौन हैं और उन्होंने क्या फैसला लिया है? 
 

अरविंद केजरीवाल ने "पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना" की घोषणा की, जिसके तहत दिल्ली के मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को ₹18,000 प्रति माह सम्मान राशि मिलेगी। जानें इस योजना की खासियत।
 

ईवीएम पर बैन लगाने वाले देशों के फैसले ने एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता के महत्व को उजागर किया है। आइए जानते हैं उन देशों के बारे में।

रक्षा मंत्रालय ने ₹21,772 करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। इसमें 31 फास्ट अटैक क्राफ्ट, 120 इंटरसेप्टर क्राफ्ट, सुखोई-30 के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, कोस्ट गार्ड के लिए 6 अडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर और सेना के टैंकों की ओवरहॉलिंग शामिल है।

सरकार ने विंडफॉल टैक्स खत्म करने का बड़ा फैसला लिया है। जानें यह टैक्स क्यों लगाया गया था, अब इसे हटाने से ऑयल इंडस्ट्री को कैसे राहत मिलेगी, और इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई से पहले 15 दिन का नोटिस अनिवार्य किया है। जानिए बुलडोजर एक्शन के नियम।

जानिए भारत में कौन-कौन सी मुस्लिम यूनिवर्सिटीज को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त है और इन संस्थानों के महत्व पर विस्तार से जानकारी।

जानें नए नियम के तहत राशन कार्ड धारकों को चावल और गेहूं की मात्रा में होने वाले बदलाव के बारे में। सरकार ने 1 नवंबर 2023 से राशन में कटौती का फैसला किया है, जिससे चावल और गेहूं की मात्रा समान हो गई है। 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने संशोधित आईटी नियमों को रद्द करने का फैसला लिया है। आइए जानते हैं इसके बारे में।

GST काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला: अब 2000 रुपये से कम के क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन पर 18% GST लगेगा। पेमेंट एग्रीगेटर पर यह नया टैक्स लागू होगा। दिल्ली में हुई बैठक में ग्राहकों के हित में कई अहम फैसले लिए गए।

अगर आपका पैसा भी सहारा इंडिया की सेविंग स्कीम्स में फंसा है, तो यह खबर आपके लिए है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब निवेशकों को जल्द ही अपने पैसे वापस मिलने की उम्मीद है।

भारत में सोने की कीमतों में गिरावट या तेजी? जानें सितंबर में आने वाले फैसले का क्या होगा असर और कैसे यह पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा।

यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी ने यूट्यूबर्स के लिए कमाई के नए अवसर खोले हैं! जानें कैसे राज्य की डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 के तहत यूट्यूबर्स को 8 लाख रुपये तक ऐड मिल सकते हैं और क्या हैं राष्ट्र विरोधी कंटेंट पर सजा।

YouTube Premium के Subscription Price भारत में बढ़ी हैं। इससे यूजर्स को तगड़ा झटका लगा है। आइए इस बारे में जानते हैं।

सरकार ने यूपीएससी के लेटरल एंट्री के लिए जारी विज्ञापन को वापस लिया। विपक्ष की कड़ी आलोचना के बाद पीएम मोदी के निर्देश पर यह कदम उठाया गया। जानें पूरी जानकारी।