भाजपा सरकार  

दिल्ली में भाजपा सरकार का 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा कब होगा पूरा? जानिए ताजा अपडेट, बजट घोषणाओं और मुफ्त बिजली योजना का ताजा अपडेट क्या है?

कृषि संबंधी विधेयक को लेकर हरियाणा और पंजाब के किसानों के द्वारा ज्यादा विरोध किंया जा रहा है। किसानों का मानना  है कि केन्द्र सरकार के अध्यादेश से मंडियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और इससे किसानों को सीधे तौर पर नुकसान होगा।

पूर्वोत्तर में भाजपा के संकटमोचक माने जाने वाले हेमंत बिस्‍व सरमा एक बार फिर मजबूत होकर उभरे हैं। सरमा ने राज्य में सियासी संकट को खत्म करने के लिए अहम भूमिका निभाई और विधायकों को मनाने में कामयाब रहे। सरमा ने बताया कि एनपीपी मणिपुर में भाजपा सरकार को समर्थन जारी रखेगी। 

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा अपने विधायकों विद्रोह से भी जूझ रहे हैं। ये 20 विधायक उत्तरी कर्नाटक के हैं और पूर्व मंत्री उमेश कट्टी को कैबिनेट में शामिल करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। फिलहाल 20 बागी विधायकों के मोर्चा खोल दिए जाने के बाद कर्नाटक में एक बार फिर से राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है।

राज्य की शिवराज सिंह सरकार में नंबर दो की हैसियत रखने वाले मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दावा है कि राज्य में कमलनाथ सरकार के दौरान बड़े घोटाले हुए थे और इसमें किसानों की। कर्ज माफी के लिए राज्य सरकार ने जो फैसले किए थे उसमें भी घोटाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि पू्र्व की सरकार के दौरान किसान कर्ज माफी के नाम पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होने की आशंका जताई है।

राज्य की भाजपा सरकार ने केंद्र सरकार के नक्शेकदम पर चलते हुए मुख्यमंत्री,  मंत्री और विधायकों के एक साल के वेतन  में कटौती करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने सरकार और राज्य बोर्डों के अधिकांश जनप्रतिनिधियों के वेतन में 30% की कटौती करने का फैसला किया है।

सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आगामी चुनाव के लिए रणनीति तैयार की गई है। जिसके तहत पार्टी जिला स्तर पर ब्लाक स्तर पर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी।  पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा राज्य सरकार ने झूठे वादे करके लोगों को धोखा दिया है। सपा ने  फैसला किया है कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता 22 तारीख को विरोध प्रदर्शन करेंगे।

कांग्रेस कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्ट विधायकों पर नजर रखे हुए है। ये विधायक राज्य कैबिनेट में जगह मिलने से मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से नाराज चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस को नए घटनाक्रमों का इंतजार है और वह भाजपा में उभर रहे असंतोष और बढ़ते बदलाव पर नजर बनाए हुए है। इसी हफ्ते भाजपा के वरिष्ठ विधायक उमेश कट्टी और गुलहट्टी शकर के साथ पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल (सेक्युलर) के नेता एचडी कुमारस्वामी की बैठक हुई है।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी के बयान से कांग्रेस को मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्योंकि सीपी जोशी के विधानसभा अध्यक्ष के रहते राजस्थान में नागरिकता कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित हुए हैं। राजस्थान सरकार तीसरी सरकार है जहां पर सीएए को लागू न करने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ है। हालांकि अभी तक कांग्रेस के कई नेता कह चुके हैं कि नागरिकता कानून का राज्य सरकारें विरोध नहीं कर सकती हैं।

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के बाद धन की कमी के कारण झारखंड में गैर-जरूरी योजनाएं बंद होने की संभावना है। इन योजनाओं के राज्य की पूर्व भाजपा सरकार ने शुरू किया था। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति खराब है और जल्द ही इसके लिए एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा ताकि जनता जान सकें कि उनकी सरकार को पिछले शासन से किस तरह की आर्थिक स्थिति मिली।
 

जानकारी के मुताबिक 13 में से आज सिर्फ 10 विधायक ही मंत्री पद की शपथ ले पाएंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान ने सीएम येदियुरप्पा को दस विधायकों को ही कैबिनेट में शामिल करने का आदेश दिया है। असल में राज्य में कांग्रेस और जेडीएस से आए विधायकों को भाजपा ने उपचुनाव में टिकट दिया था और ये विधायक चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे।

पिछले साल नवंबर में  शिवसेना ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया था। हालांकि शिवसेना ने भाजपा के साथ चुनाव लड़ा था। लेकिन मुख्यमंत्री के मुद्दे पर दोनों दलों में सहमति नहीं बनी और शिवसेना ने भाजपा के साथ  अपना तीन दशक पुराना गठबंधन तोड़ लिया था।
 

फिलहाल शिअद पंजाब में 2022 को होने वाले विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। क्योंकि दोनों के बीच काफी पुराना गठबंधन है। वहीं शिअद ने केन्द्र की भाजपा सरकार को समर्थन दिया है और लोकसभा चुनाव भी शिअद भाजपा के साथ मिलकर लड़े थे। शिअद के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि दोनों दल राज्य में विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। 

महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। शिवसेना कभी कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करती थी। लेकिन राज्य में कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के बाद शिवसेना नरम हिंदुत्व की राह पर है। लेकिन महज एक दिन में शिवसेना दावा कर रही है कि उनसे हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। असल में शिवसेना की दुविधा ये है कि वह इस मुद्दे को मनसे को नहीं देना चाहती है। जिसने दो दिन पहले ही अपने चाल और चरित्र को बदला है।

 राज्य सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है और कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम 2008 को रद्द कर दिया गया है। इस बारे में कांग्रेस का कहना है कि मीसा बंदियों पर खर्च की जाने वाली लाखों-करोड़ो रुपयों की राशि के वितरण को रोकने के लिए इस निधि को बंद कर दिया गया है।