यूपीए  

द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर कांग्रेस की पोल खुल गई है। जहां राहुल गांधी और कांग्रेस अपने आप को अभिव्यक्ति की आजादी के सबसे बड़े पैरोकार बताते हैं। वहीं इस पिक्चर को लेकर पूरी कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। यहां तक कि फिल्म को बैन करने या फिर कांग्रेस के आकाओं को प्रिव्यू करा के एडिट करने की मांग की जा रही है। दरअसल कांग्रेस 2019 के चुनाव से पहले रिलीज होने वाली इस फिल्म  से डर गई है क्योंकि यह शायद यूपीए काल के कुछ स्याह सच्चाईयों को जनता के सामने रख देगी। 
 

दो दिन पहले केन्द्र सरकार के कंप्यूटर के डेटा की जांच करने यानी इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन के लिए दिए गए आदेश के बाद विपक्षी दलों ने संसद में इस मुद्दे को लेकर हंगामा किया।  अब सूचना के अधिकार से एक बात सामने आयी है कि पूर्व की यूपीए सरकार ने विभिन्न व्यक्तियों के 9 हजार फोन हर महीने टेप कराए और ईमेल की भी जांच सरकार ने करायी।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कंप्यूटरों की निगरानी के लिए 10 एजेंसियों को अधिकृत करने के फैसले का बचाव किया।

सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे की जांच की मांग से जुड़े अपने फैसले में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी। साथ ही कहा कि देश के लिए लड़ाकू विमान जरूरी हैं और उसके बगैर काम नहीं चलेगा।

नीति आयोग द्वारा जारी नये आंकड़े इस भ्रम को पूरी तरह झुठला देते हैं कि पिछली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने आर्थिक विकास में बेहतर प्रदर्शन किया, आंकड़ों के अनुसार यूपीए के शासन काल में भारत की सकल घरेलू उत्पाद विकास दर केवल 6.7% था।

- वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा, इस देश में धर्म के बारे में कोई जानता है तो वो ब्राह्मण जानते हैं।

यूपीए सरकार में कानून मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर रहे हंसराज भारद्वाज ने आखिर अपने दिल की बात कह ही दी। उन्होंने राहुल गांधी को नेता मानने से इनकार किया है।

 केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह प्रस्तुत किया है कि मौजूदा दिशानिर्देश (रक्षा ऑफसेट दिशानिर्देश) एनडीए द्वारा विशेष रूप से निर्धारित नहीं किया गया है, बल्कि पिछली यूपीए सरकारों द्वारा यह तय किया गया कि  विदेशी मूल उपकरण निर्माता कंपनी किसी भारतीय कंपनी को ऑफसेट पार्टनर के रुप में चुनने के लिए स्वतंत्र है। 

यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की करीबी कुमारी सेलजा पर 3.5 करोड़ में टिकट बेचने का आरोप लगा है। खास बात यह है कि इस बाबत कांग्रेस ऑफिस के टॉयलेट में पोस्टर लगाया गया था। 

भले ही राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं। लेकिन कांग्रेस जब मुश्किल में फंसती है उसे सोनिया की ही याद आती है। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब वरिष्ठ कांग्रेसियों का झगड़ा राहुल से नहीं सुलझा, तो सोनिया गांधी को आगे आना पड़ा। 

तीनों सेनाओं की यह मांग दस साल से लंबित पड़ी थी। यूपीए सरकार के समय में भी यह मामला उठा था, लेकिन सभी पहलुओं पर लंबी चर्चा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सैन्य बलों के लिए नई  साइबर, स्पेशल फोर्स, स्पेस डिवीजन के गठन को मंजूरी दे दी। 

आधार को यूपीए सरकार लेकर आई थी, लेकिन एनडीए सरकार ने इसे कई तरह के संशोधनों के साथ लागू किया। आइए आपको बताते हैं, कि यूपीए और एनडीए के आधार में फर्क क्या है

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अनिल अंबानी के दसॉल्ट एविएशन के सहयोगी बनने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका दावा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसमें रिलायंस की मदद की है, लेकिन यूपीए के समय जो 126 विमानों की खरीद हो रही थी, उस पर गौर किया जाए तो कांग्रेस को बिना किसी अनुभव वाली मुकेश अंबानी की रिलायंस के ऑफसेट कांट्रेक्ट पर ऐतराज नहीं था। वहीं मुकेश अंबानी की कंपनी नौसेना के ठेकों पर काम कर रही है। साथ ही कांग्रेस के दावे के उलट उसे 'मेक इन इंडिया' के तहत दसॉल्ट से छोटा सा ही ऑफसेट कांट्रेक्ट मिला है।

समरेंद्र सिंह लिखते हैं कि एनडीटीवी उन 'स्वर्णिम दिनों' में यूपीए सरकार के मंत्रियों के अच्छे और बुरे कामकाज पर स्टोरी चला रहा था, लेकिन मनमोहन सिंह की फटकार के बाद खराब प्रदर्शन वाली स्टोरी बुलेटिन से हटा दी गई।