राज्य सरका  

बीते एक हफ्ते के दौरान माय नेशन ने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (आईएमडी) और निजी मौसम विज्ञान एजेंसी स्काईमेट के हवाले से अपने पाठकों को तूफान से जुड़ी बारीक जानकारियां उपलब्ध कराने का काम किया है। माय नेशन की खबर से जहां आम आदमी को जल्द से जल्द तूफान के प्रति जागरुकता पैदा हुई वहीं केन्द्र और राज्य सरकार के अहम विभागों ने भी पूरी सक्रियता के साथ इस खतरनाक तूफान का सामना करने की तैयारी की।
 

राजस्थान में राज्य सरकार अपने पक्ष में मतदान करने के लिए तरह-तरह के हथकड़े अपना रही है। ऐसा ही वाकया राजस्थान सिरोही जिले  की रेवदर तहसील में देखने को मिला। यहां के मकावल गांव के एक मतदान केन्द्र में लगाए गए स्काउट सहायक हाथ का बटन दबाने की बात कर रहा है।

चुनाव आयोग ने दो दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के करीबी अफसरों के तबादले कर दिए थे। आयोग ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए थे कि वह इन अफसरों को चुनाव की ड्यूटी से अलग रखे। लिहाजा अब ममता अपना दर्द आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के जरिए केन्द्र सरकार पर निकाल रही हैं।

गोवा विधानसभा के स्पीकर माइकल लोबो ने कहा, पार्टी में किसी ओर को सीएम बनाने पर चर्चा। वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं, गठबंधन के साथ भी होगी  बात। राज्य सरकार में मंत्री विजय सरदेसाई ने कहा, पर्रिकर का स्वास्थ्य बिगड़ा लेकिन स्थिर बना हुआ है।

 असम में विदेशी नागरिक प्राधिकरण की कार्यशैली पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और असम सरकार को आड़े हाथ लिया है। कोर्ट ने 27 मार्च तक विदेशी नागरिकों को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी है। 

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव ने सीबीआई बनाम पश्चिम बंगाल सरकार मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में वह राज्य सरकार की तरफ से वकील के तौर पर पेश हो चुके है। इसलिए इस सुनवाई का हिस्सा वो नही बन सकते। 

केंद्र और राज्य में सूचना आयुक्तों के खाली पड़े पदों को मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है।कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को छह हफ़्ते में सभी पदों पर नियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा है। 
 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलवामा हमले में शहीद हुए उत्तर प्रदेश के जवानों के परिजनों के लिए 25 लाख रुपये की राशि देने का ऐलान किया है। इसके अलावा राज्य सरकार प्रत्येक शहीद के परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। 

हाल में राज्य की सत्ता पर काबिज हुई कांग्रेस सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक आयोग का गठन करने जा रही है। ताकि गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार किए जाने वाले पत्रकारों और उनके अधिकारों के हनन पर रोक लग सके। 

उत्तर प्रदेश में हुए करोड़ों रुपए के अवैध खनन की आरोपी आईएएस अफसर बी. चंद्रकला कहां हैं। चंद्रकला कहां है इसकी जानकारी राज्य सरकार के पास भी नहीं है। सरकार को इतना मालूम है कि वह छुट्टी पर हैं। यही नहीं उनके कुछ करीबियों को छोड़कर इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है।

प्रदेश में राज्यकर्मचारियों की हड़ताल हालांकि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद स्थगित हो गयी है। लेकिन राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों को खुश करने के लिए पेंशन में अपना अंशदान दस फीसदी से बढ़ाकर चौदह फीसदी कर दिया है। 

पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के करीब 20 लाख से ज्यादा कर्मचारी आज से हड़ताल पर हैं। राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में आज काम नहीं हुआ। जिसके कारण आम लोगों को काफी दिक्कतो का सामना करना पड़ा है। 

अगर आपको कोई जरूरी सरकारी काम निपटाने में आज ही निपटा लें, क्योंकि कल से उत्तर प्रदेश के सरकारी विभाग हड़ताल पर जा रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने हड़ताल पर रोक लगा दी है, लेकिन कर्मचारियों के संगठनों ने सरकारी फरमान को दरकिनार कर हड़ताल करने का फैसला किया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पश्चिम बंगाल में होने वाली रैलियों के लिए राज्य की ममता बनर्जी सरकार ने हेलीकाप्टर को उतरने की मंजूरी नहीं दी। लेकिन इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए तरीका निकालकर रैली का संबोधित कर राज्य सरकार को बड़ी चुनौती दे डाली।

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहते हुए राज्य सरकार को मुश्किलों में अकसर खड़ा करने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर भाजपा को आगामी लोकसभा चुनाव और राज्य सरकार से समर्थन वापसी का अल्टीमेटम दिया है।