शहरी  

आपने कहावत सुनी होगी, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने इसे करके दिखाया। उन्होंने नक्सलियों पर निगाहें बनाए रखी, लेकिन निशाना साधा कांग्रेस पर। 

शहरी नक्सलियों को नजरबंदी से राहत नहीं मिली है। पुणे की एक अदालत ने उनको जमानत देने से इनकार कर दिया है। 

भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में घुसपैंठ से लेकर, विचारधारा के नाम पर छात्रों का ब्रेनवाश, देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आदिवासियों का धर्मांतरण तक इन शहरी नक्सलियों का हर कार्य का उद्देश्य भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली वाली शासन व्यवस्था को ध्वस्त करना है, जिसमें प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का मामला भी शामिल है।

आईए बिंदुवार जानते हैं, कि इस बहुचर्चित मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष ने क्या क्या तर्क दिए और कोर्ट ने क्या क्या कहा -

भाजपा ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए बीते चार दिन में तीसरी सूची जारी की है। इससे पहले पार्टी ने जम्मू क्षेत्र के लिए विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर समितियों के लिए 380 उम्मीदवारों की एक सूची जारी की थी। इसके बाद 34 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया था।

सुधा भारद्वाज, वरवर राव, गौतम नवलखा, अरुण फरेरा जैसे शहरी नक्सलियों के चेहरे से शराफत और मासूमियत का नकाब उतर रहा है। एक पूर्व नक्सली ने इन सबके बारे में विस्तार से बताया है, कि कैसे यह सब मासूम समाजसेवी की खाल ओढ़े हुए नक्सली भेड़िए हैं।    
 

राष्ट्रीय जांच एजेन्सी यानी एनआईए(NIA) ने नक्सलियों की फंडिंग यानी आर्थिक तंत्र पर वार करने की योजना बनाई है। इसके लिए छह महीने तक जांच करके एक रिपोर्ट तैयार की गई है। आइए आपको बताते हैं सरकार की रणनीति के बारे में विस्तार से-

केंद्रीय मंत्री आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली मेट्रो और दूसरे ट्रांसपॉर्ट साधनों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। 

जम्मू-कश्मीर में कुछ समय पहले ही शहरी निकाय और पंचायत चुनावों का ऐलान हुआ। शहरी निकायों के लिए अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव होंगे। पंचायतों के चुनाव इस साल नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित हैं। वहीं लोकसभा चुनाव अगले साल होने हैं।

गिरफ्तार किए गए शहरी नक्सलियों के पास से बरामद दस्तावेजों से हो रहे हैं कई खुलासे। नक्सली-मिशनरी-जेहादी गठजोड़ की खुल रही हैं परतें। देशद्रोहियों की साजिश को समझने के लिए पढ़ें पूरा आलेख।

शहरी नक्सलियों की गिरफ्तारी पर आपके हर सवाल का जवाब। किस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं यह लोग? क्यों पीएम की हत्या पर उतारु हैं यह लोग? क्या है इनका इतिहास? 
 

सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी की हत्या की साजिश रचने और भीमा-कोरेगांव हिंसा भड़काने के मामलों में पांचों संदिग्ध ‘शहरी नक्सलियों’ को 5 सितंबर तक नजरबंद रखने का आदेश दिया है। पुणे पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को अदालत में सुनवाई हुई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और अन्य पक्षकारों से 5 सितंबर तक जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी।
 

वकील और कथित मानवाधिकार कार्यकर्ता अरुण फेरेरा इससे पहले 2007 में कांग्रेस कार्यकाल में गिरफ्तार हुए थे। इस तथाकथित राजनीतिक कार्यकर्ता को पहले बांद्रा नक्सलाइट के नाम से जाना जाता था और इनके उपर आतंकवाद के दस मामले दर्ज कराए गए थे। माना जाता है कि यह अतिवादी संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया(माओवादी) की संचार शाखा के प्रभारी थे।