सवर्ण  

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कर दिये हैं बिल पर हस्ताक्षर, 8 लाख रुपये से कम आय वाले सामान्य वर्ग के लोगों को मिलेगा आरक्षण।

कांग्रेस आलाकमान ने आज सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारियों की अहम बैठक आज दिल्ली में बुलाई है. ताकि आगामी लोकसभा चुनाव जीतने के साथ ही भाजपा के सवर्ण आरक्षण की काट और यूपी में गठबंधन या फिर अकेले चुनाव के लिए रणनीति बनाई जा सके.

लोकसभा में भारी मतों से पारित होने के बाद आर्थिक गरीब सवर्णों के आरक्षण को राज्यसभा में भी मंजूरी मिल गयी है और अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा और और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा. 

मोदी सरकार ने आर्थिक रुप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने का फैसला किया है। विपक्ष इसे राजनीतिक दांव की संज्ञा दे रहा है और इसके समय पर सवाल उठा रहा है। ऐसा कहकर इस बेहद संवेदनशील और सामाजिक बदलाव लाने वाले फैसले की अहमियत कम की जा रही है। हम आपको बताएंगे कि कैसे गरीबों को दिया जाने वाला यह आरक्षण जातीय विभेदों में बंटे इस देश में धीमी किंतु बड़ी क्रांति का कारण बनेगा। यह महज एक राजनीतिक दांव नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नजरिए का प्रतीक है।

भाजपा के लिए बड़ा चुनावी दांव माने जा रहे सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दस फीसदी आरक्षण देने का विधेयक कल लोकसभा में पास हो गया, लेकिन अब सरकार की असल परीक्षा आज राज्यसभा में है. जहां उसके पास पूरा बहुत नहीं है.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थॉवर चंद गहलोत ने इस बिल को पेश करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया। 

गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में दस फीसदी आरक्षण दिए जाने के केन्द्र सरकार के फैसले के बाद अब योगी सरकार पर ओबीसी कोटे में कोटा लागू करने के लिए दबाव बनने लगा है. खासतौर से सहयोगी पार्टी सुभासपा के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर की तरफ से कोटे में कोटा के लिए दबाव बनाया जा रहा है. 

लोकसभा चुनाव के पहले बड़ा फैसला करते हुए सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है।

केन्द्र सरकार के सवर्ण वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने के केन्द्र सरकार के फैसले के बाद बसपा सक्रिय हो गयी है. लिहाजा बसपा सुप्रीमो मायावती ने राज्य के बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया. ताकि केन्द्र के इस फैसले से पड़ने वाले असर पर आगे की रणनीति बनाई जा सके. 

गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए मोदी सरकार को संविधान संशोधन करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि केन्द्र सरकार इसके लिए तैयारी भी कर रही है। आईए जानते हैं कि सवर्ण आरक्षण के लिए क्यों जरुरी है संविधान संशोधन- 

गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला लेकर मोदी सरकार ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। हाल ही में हुए तीन राज्यों के चुनाव में बीजेपी को सवर्णों की नाराजगी का खमियाजा उठाना पड़ा था। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के इस कदम की जानकारी दी। लेकिन सवर्ण आरक्षण के लिए कुछ शर्तें भी हैं। 
 

केन्द्र सरकार ने आखिरकार अपना चुनावी दांव चल दिया है. केन्द्र सरकार ने आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों के लिए आरक्षण में दस फीसदी का कोटा तय कर करने का फैसला किया है. आज प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी है. ऐसा माना जा रहा है कि मंगलवार को केन्द्र सरकार इसके संसद में पारित करने के लिए पेश करेगी. 

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सवर्ण जातियों में से गरीबों को नौकरियों में आरक्षण देने पर काम कर रही है। 'माय नेशन' ने दो दिन पहले ही यह एक्सक्लूसिव खबर ब्रेक की। क्या मोदी का यह चुनावी दांव उनका आने वाले लोकसभा चुनाव में मास्टरस्ट्रोक हो सकता है। 'माय नेशन' के संवाददाता सिद्धार्थ राय के साथ इस मामले का विश्लेषण किया 'जन की बात' के प्रदीप भंडारी ने। 

माय नेशन की एक्सक्लूसिव स्टोरी, जानिए आखिर क्यों पीएम मोदी 2019 में जीत को लेकर इतने आश्वस्त है। यह एक ऐसा दांव है जिससे विरोधी हो जाएंगे चारों खाने चित्त। आइए बताते हैं विस्तार से-   
 

दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेतृत्व हमारे पास है। जीत के हमारे संकल्प को कोई हरा नहीं कर सकता और 2019 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलेगा- अमित शाह