सुप्रीम कोर्ट ने  

शीर्ष अदालत संविधान के अनुच्छेद 239एए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कानून 1991 को असंवैधानिक घोषित करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा गया था कि भारत का कोई भी क्षेत्र पूर्ण राज्य या फिर केंद्र शासित क्षेत्र ही हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को आधार नंबर का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है, कि करोड़ों की संख्या में जो आधार कार्ड अब तक टेलीकॉम कंपनियों ने इकट्ठा कर रखें हैं, उनका क्या होगा?

आईए बिंदुवार जानते हैं, कि इस बहुचर्चित मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष ने क्या क्या तर्क दिए और कोर्ट ने क्या क्या कहा -

प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाया। पांच जजों की बेंच ने 4-1 से महिलाओं के पक्ष में फैसला सुनाया। 

सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित आधार मामले पर बड़ा फैसला सुनाते हुए इसकी संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि आधार कहां जरूरी है और कहां नहीं।  

सुप्रीम कोर्ट ने बायोमेट्रिक पहचान पत्र को बैंक खाते, मोबाइल और स्कूल में नामांकन के लिए अनिवार्य करने जैसे प्रावधानों को हटा दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रमोशन में आरक्षण देना जरूरी नहीं है। फैसला सुनाते हुए जस्टिस नरीमन ने कहा कि नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था, इसलिए इस पर फिर से विचार करना जरूरी नहीं है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले को दोबारा 7 जजों की पीठ के पास भेजने से भी इनकार कर दिया।

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