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भविष्य में प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए 10 वर्षों के बाद स्पेक्ट्रम के अभ्यर्पण की अनुमति दी जाएगी। नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए कोई स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) नहीं होगा।

जानकारी के मुताबिक किसानों ट्रेनों के जरिए आ रहे उत्पादों के कारण बाजार में मूल्य कम हो रहे हैं और प्याज की कीमतें भी काबू में हैं। किसान ट्रेने चलाने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस साल के बजट में किया था । 

देश में नया उपभोक्ता कानून के लागू हो जाने के बाद ई-कॉमर्स कंपनियां भी इसके दायरे में आ गई हैं। अब इन ई-कॉमर्स कंपनियों को भी देश में लागू नए नियमों का पालन करना होगा।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक यह नया कानून 20 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। हालांकि इस कानून को इस साल जनवरी में ही लागू होना था लेकिन कुछ तकनीकी कारणओं से इसे मार्च तक टाल दिया गया। 

सच्चाई ये है कि इससे उपभोक्ताओं को कोई फायदा नहीं हुआ उल्टा उनकी जेब पर और ज्यादा बोझ बढ़ गया। पहले जिस कीमत पर वह ज्यादा चैनल देखते थे, उसी कीमत पर उसे कम चैनल देखने को मिल रहे हैं। यही नहीं केबल आपरेटर और डीटीएच सर्विस प्रोवाइडरों ने पैकेज बना दिए है। जिसके लिए उन्हें अलग-अलग कीमत देनी पड़ रही है और इस लिहाज से देखें तो इसका जेब उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है।

कई उपभोक्ताओं ने एक मोबाइल एप --इरिस पेरिडॉट-- के जरिये शिकायत दर्ज कराई है कि छोटे रेस्त्रां में उनसे जीएसटी वसूला जा रहा है लेकिन इस कर को सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया गया और न ही इन रेस्त्रांओं ने जीएसटी रिटर्न दाखिल किया।

अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर कोई फ़िल्म कंपनी होती तो हो सकता है विज्ञापन से उठे विवाद से उसे बॉक्स ऑफिस में फायदा होता, पर विवादास्पद विज्ञापन बनाकर कभी खुदरा व्यापार की वस्तुओं की बिक्री में तेज़ी नहीं आती। बल्कि गलाकाट प्रतिस्पर्धा के युग में टक्कर की कंपनी आगे निकल जाती है।

केन्द्र सरकार ने देशवासियों को नए साल का तोहफा दिया है। सरकार ने बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर पर 120.50 रुपए कम किए हैं जबकि सब्सिडी वाले सिलेंडर पर सरकार ने 5.91 रुपए कम किया है। इससे पहले केन्द्र सरकार कई उत्पादों से जीएसटी कम कर राहत दे चुकी है। यह दरें एक जनवरी की आधी रात से लागू हो जाएंगी।