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चारा घोटाले के दोषी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने बीमारी का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है। उन्होंने बढ़ती उम्र, गंभीर बीमारियों और आने वाले लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए जमानत की याचिका लगाई है। 

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने  अयोध्या के राम जन्मभूमि मामले में सुनवाई की तारीख तय कर दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी क्योंकि संवैधानिक पीठ में शामिल जस्टिस एस ए बोबडे छुट्टी से लौट आए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव ने सीबीआई बनाम पश्चिम बंगाल सरकार मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में वह राज्य सरकार की तरफ से वकील के तौर पर पेश हो चुके है। इसलिए इस सुनवाई का हिस्सा वो नही बन सकते। 

रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन अनिल अंबानी को राहत मिल गई है। कोर्ट ने अंबानी को ब्याज सहित 453 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति विनीत सरन के पीठ ने यह फैसला दिया है। 

पूर्व आईपीएस अधिकारी और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई भारती घोष की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले में अदालत तीन हफ्ते के बाद सुनवाई करेगी। 

सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु के स्टरलाइट कंपनी के मामले में वेदांता को राहत देने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने एनजीटी के फैसले पर रोक लगा दिया है। 

केन्द्र सरकार द्वारा पेश अंतरिम बजट को असंवैधानिक करार देने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह याचिका पेशे से वकील एम एल शर्मा ने दायर की थी। 

पुलवामा में हुए 40 जवानों की शहादत के बाद पूरे देश में गुस्सा उबल रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से धारा 370 और 35A पर सुनवाई की मांग की गई। जिसपर अदालत ने कहा कि हम इस मामले पर सुनवाई करेंगे। 

झूठा हलफनामा देने वालों को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हलफनामे में दर्ज जानकारी का मतदान पर सीधा असर नहीं होता है। 

केंद्र और राज्य में सूचना आयुक्तों के खाली पड़े पदों को मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है।कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को छह हफ़्ते में सभी पदों पर नियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा है। 
 

सुप्रीम कोर्ट ने वहां कार्यरत दो असिस्टेंट रजिस्ट्रार मानव शर्मा और तपन कुमार चक्रवती को नौकरी से हटा दिया है। कोर्ट ने यह फैसला संविधान की अनुच्छेद 311 के तहत लिया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने खुद दोनों असिस्टेंट रजिस्ट्रार को बर्खास्त करने का आदेश दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो केंद्र सरकार के पास रहेगा, जांच कमीशन गठित करने का अधिकार केंद्र के पास रहेगा। 

वायुसेना की खरीद से जुड़ी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) या निमप की रिपोर्ट में राफेल सौदे के बारे में जो कुछ कहा गया है उससे उन लोगों को कतई आश्चर्य नहीं हुआ जो निष्पक्ष भाव से इस सौदे पर आरंभ से नजर रख रहे थे। आश्चर्य तब होता जब रिपोर्ट इसके विपरीत होती।

सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एलजी बनाम दिल्ली सरकार मामले में दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने छह मामलों में से चार मामलों में अधिकार केन्द्र सरकार को दिए हैं जबकि दो मामलों में दिल्ली सरकार को अधिकार दिए हैं। 

भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार सभी पांच आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नही मिली है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल करने को कहा है।