Supreme  

रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन अनिल अंबानी को राहत मिल गई है। कोर्ट ने अंबानी को ब्याज सहित 453 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति विनीत सरन के पीठ ने यह फैसला दिया है। 

पूर्व आईपीएस अधिकारी और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई भारती घोष की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले में अदालत तीन हफ्ते के बाद सुनवाई करेगी। 

सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु के स्टरलाइट कंपनी के मामले में वेदांता को राहत देने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने एनजीटी के फैसले पर रोक लगा दिया है। 

केन्द्र सरकार द्वारा पेश अंतरिम बजट को असंवैधानिक करार देने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह याचिका पेशे से वकील एम एल शर्मा ने दायर की थी। 

पुलवामा में हुए 40 जवानों की शहादत के बाद पूरे देश में गुस्सा उबल रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से धारा 370 और 35A पर सुनवाई की मांग की गई। जिसपर अदालत ने कहा कि हम इस मामले पर सुनवाई करेंगे। 

झूठा हलफनामा देने वालों को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हलफनामे में दर्ज जानकारी का मतदान पर सीधा असर नहीं होता है। 

केंद्र और राज्य में सूचना आयुक्तों के खाली पड़े पदों को मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है।कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को छह हफ़्ते में सभी पदों पर नियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा है। 
 

सुप्रीम कोर्ट ने वहां कार्यरत दो असिस्टेंट रजिस्ट्रार मानव शर्मा और तपन कुमार चक्रवती को नौकरी से हटा दिया है। कोर्ट ने यह फैसला संविधान की अनुच्छेद 311 के तहत लिया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने खुद दोनों असिस्टेंट रजिस्ट्रार को बर्खास्त करने का आदेश दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो केंद्र सरकार के पास रहेगा, जांच कमीशन गठित करने का अधिकार केंद्र के पास रहेगा। 

वायुसेना की खरीद से जुड़ी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) या निमप की रिपोर्ट में राफेल सौदे के बारे में जो कुछ कहा गया है उससे उन लोगों को कतई आश्चर्य नहीं हुआ जो निष्पक्ष भाव से इस सौदे पर आरंभ से नजर रख रहे थे। आश्चर्य तब होता जब रिपोर्ट इसके विपरीत होती।

सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एलजी बनाम दिल्ली सरकार मामले में दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने छह मामलों में से चार मामलों में अधिकार केन्द्र सरकार को दिए हैं जबकि दो मामलों में दिल्ली सरकार को अधिकार दिए हैं। 

भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार सभी पांच आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नही मिली है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल करने को कहा है।

दिलचस्प है कि अवमानना के मामले में अनिल अंबानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के कुछ घंटे पहले सिब्बल ने एक ईमेल के कुछ हिस्से ट्वीट किए थे। जिनके आधार पर दावा किया कि अंबानी को यह पता था कि पीएम मोदी राफेल डील को लेकर फ्रांस से एमओयू करने वाले हैं। 

शीर्ष अदालत में दायर याचिका के मुताबिक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून 1992 के तहत इन राज्यों में हिंदू समुदाय के अल्पसंख्यक होने के बावजूद उन्हें यह दर्जा नहीं दिया गया है। 

समलैंगिकता को आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध घोषित करने के खिलाफ दायर क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले पर फैसला दे चुके है।