कुमारस्वामी  

येदियुरप्पा साफ कह चुके हैं कि जीतने वाले विधायकों को ही कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। असल में राज्य में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार से 17 विधायकों ने समर्थन वापस लिया था। जबकि भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव में 13विधायकों को टिकट दिया था। इसमें से भाजपा 11 सीटों को जीतने में कामयाब रही। वहीं माना जा रहा था कि इस साल के शुरूआत में बीएस येदियुरप्पा कैबिनेट का विस्तार करेंगे। लेकिन अभी  तक विस्तार नहीं हो सका है।

कुमारस्वामी का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। क्योंकि भाजपा ने कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को तोड़कर राज्य में सरकार बनाई। जो कुमारस्वामी के लिए बड़ा झटका था। लेकिन उसके बावजूद कुमारस्वामी भाजपा को लेकर नरम हो रहे हैं। असल में राज्य में जेडीएस  की ताकत कम हुई है। जब राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो पार्टी का एक धड़ा भाजपा को समर्थन देने की मांग कर रहा था। 

 कुछ दिन पहले जेडीएस के प्रमुख एचडी देवगौड़ा ने कांग्रेस के साथ चुनावी करार तोड़ दिया था। लिहाजा जेडीएस के इस फैसले से भाजपा गदगद है। फिलहाल उपचुनाव में भाजपा को सरकार बचाने के लिए कम से कम 8 सीटें जरूरी होंगी। चुनाव आयोग ने शनिवार को कर्नाटक विधानसभा में 15 सीटों पर होने  वाले उपचुनाव की घोषणा की।

फिलहाल राज्य में कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन टूटने के कगार पर है। राज्य में जेडीएस का एक धड़ा राज्य की येदियुरप्पा सरकार को बाहर से समर्थन देने की वकालत कर रहा है। जबकि एक धड़ा कांग्रेस के साथ जाने की मांग कर रहा है। लेकिन इसी बीच कुमारस्वामी ने बड़ा बयान दिया है। 

राज्य में दो बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले कुमारस्वामी ने कहा कि वह गलती से राजनीति में आए और गलती से मुख्यमंत्री भी बन गए। भगवान ने उन्हें दो बार मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्होंने 14 महीनों में राज्य के विकास के लिए काफी काम किया।

शुक्रवार की शाम को राज्य में बीएस येदियुरप्पा ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि विपक्षी दलों ने इस शपथ ग्रहण से दूरी बनाकर रखी। लेकिन राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही जेडीएस में बगाबत हो गयी है। मंगलवार तक राज्य में जेडीएस की अगुवाई वाली कांग्रेस समर्थित सरकार चल रही थी। कांग्रेस के समर्थन से ही 14 महीने पहले राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी और एचडी कुमारस्वामी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया।

फिलहाल कांग्रेस के हाथ से एक राज्य को खिसक गया है। अब कांग्रेस अन्य राज्यों में सरकार बचाने की जुगत में लगी है। कभी देश के अधिकांश राज्यों की सत्ता पर काबिज कांग्रेस महज पांच राज्य और केन्द्र शासित राज्य में सरकार चला रही है। फिलहाल कांग्रेस पंजाब, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पुडुचेरी में सत्तासीन है। फिलहाल दक्षिण भारत में कांग्रेस की किसी भी राज्य में सरकार नहीं है।

कर्नाटक विधानसभा में मंगलवार को चौथे दिन भी विश्वास मत पर बहस जारी है

राज्य में मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सरकार बचाने के लिए नई चाल चल दी है। उन्हें विधानसभा अध्यक्ष ने आज शाम तक का समय दिया है। कुमारस्वामी सरकार को आज शाम छह बजे तक सदन में अपना बहुमत साबित करना है। वहीं स्पीकर ने बागी विधायकों को सदन में मौजूद रहने का आदेश दिया है। 

विधानसभा में बहुमत परीक्षण से पहले आज सुबह ही कांग्रेस और जेडीएस के नेताओं की बैठक हुई है। इससे पहले कांग्रेस के नेताओं की एक अलग बैठक भी हुई। जिसमें कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और केन्द्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। इसके बाद कांग्रेस और जेडीएस की नेताओं की बैठक हुई। जिसमें सरकार बचाने के लिए अन्य विकल्पों पर चर्चा हुई।

असल में कल दोपहर में एन.महेश ने मीडिया को जानकारी दी थी कि मायावती के कहने पर वह शुक्रवार को सदन में मौजूद नहीं थे। राज्य में विधानसभा चुनाव बीएसपी और जेडीएस ने मिलकर लड़ा था। हालांकि इसमें बीएसपी महज एक सीट जीतने में कामयाब रही। लेकिन कुमारस्वामी सरकार में एन महेश को राज्य का शिक्षा मंत्री बनाया गया। लेकिन कुछ महीनों के बाद महेश ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया।

राज्य में पिछले दो हफ्ते से कुमारस्वामी सरकार पर खतरा मंडराया हुआ है। राज्य सरकार का ये सियासी दंगल राज्यपाल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। लेकिन इस दंगल में अभी तक ये फैसला नहीं हो सका है कि जीत किसकी हुई है। राज्य में कुमारस्वामी सरकार अल्पमत में है। लेकिन उन्होंने अभी तक सदन में अपना बहुमत सिद्ध नहीं किया है। आज वह सदन में अपनी बहुमत सिद्ध करने के लिए वोटिंग का प्रस्ताव दे सकते हैं।

सोमवार को विधानसभा में कुमारस्वामी सरकार का फ्लोर टेस्ट होने वाला है। इससे पहले सरकार को थोड़ी राहत मिली है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का एकमात्र विधायक कल सदन में मौजूद रहेगा और कुमारस्वामी सरकार के पक्ष में मतदान करेगा। इसका आदेश बीएसपी प्रमुख मायावती ने विधायक को दिया है। हालांकि आज दोपहर में ही विधायक एन. महेश ने कहा था कि वह मायावती के कहने पर सदन से गैरमौजूद थे। फिलहाल लगता है कि कुमारस्वामी मायावती को मनाने में कामयाब रहे। 

राज्य के कांग्रेस और जेडीएस के 15 विधायक पहले ही सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। फिलहाल इन विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है और इन पर व्हिप का आदेश लागू न करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। लेकिन आज नए घटनाक्रम में कुछ दिन पहले तक राज्य की कुमारस्वामी सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। 

कर्नाटक में बीएसपी ने अपने विधायक को वोंटिग के दौरान सदन में गैरमौजूद रहने का आदेश दिया है। जबकि 14 महीने पहले जब राज्य में कुमारस्वामी सरकार बनी थी तो उसमें बीएसपी भी शामिल थी और उसके एकमात्र विधायक को मंत्री भी बनाया गया था बाद में विधायक ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब विधायक का सदन से गायब रहना कांग्रेस को मुश्किल में डाल रहा है। क्योंकि कुमारस्वामी सरकार एक-एक विधायक को जोड़कर सरकार बचाने की कोशिश कर है।