राजनीति  

देश के अलग-अलग राजनीतिक दलों में नई पीढ़ी के कई ऐसे नेता हैं, जिन्हें  सबसे संभावनाशील नेताओं में शुमार किया जा रहा है। 

सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिपोर्टर के पूछने पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, 'एक सम्मानजनक ढंग से कहना चाहूंगा कि मैं यह काम एक वक्त करूंगा।'

25 वर्ष की अवनीत कौर का यह पहला चुनाव था। उन्होंने 1,26,321 वोट हासिल कर कांग्रेस समर्थित अंशु कौर  पाहवा को  74,940 वोट से हरा दिया। अंशु कौर को 51,381 वोट ही मिले।

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह राज्य की राजनीति से केन्द्रीय राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं। अब शिवराज सिंह ने इसका राज अपने समर्थकों से किया है। शिवराज का कहना है कि मुख्यमंत्री आवास में फिर से पहुंचने में हो सकता है और पांच साल में यहां पहुंचने में इतना समय न लगे। असल में शिवराज ने राज्य की कांग्रेस पर परोक्ष तौर से इशारा किया कि सरकार राज्य में पांच साल नहीं टिकेगी, क्योंकि सरकार अन्य दल और निर्दलीयों की मदद से चल रही है।

देश के सभी राजनीतिक दलों को मार्च से नवंबर तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए 1,045.53 करोड़ रुपए मिले। वित्त राज्यमंत्री पी.राधाकृष्णन ने राज्यसभा में यह जानकारी दी। यह रकम मार्च से नवंबर के बीच कैश भी करा ली गई। 

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ पहले ऐसे नेता नहीं हैं, जो यूपी और बिहार के लोगों पर 'रोजगार हथियाने' के आरोप लगा रहे हों, उनसे पहले महाराष्ट्र में शिवसेना और राज ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे भी इसी तरह की क्षेत्रवाद की राजनीति करते रहे हैं। 

केन्द्रीय नेतृत्व चाहता है कि शिवराज केन्द्रीय राजनीति में आए। ताकि राज्य की कमान किसी नए नेता को दी जा सके। लेकिन शिवराज राज्य में ही राजनीति करना चाहते हैं। लिहाजा प्रदेश में सरकार बनाने से विफल रहने के बाद शिवराज जनता के बीच जाना चाहते हैं। वह जनता के बीच जाकर राज्य में 15 साल भाजपा की सत्ता बनाने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। असल में शिवराज की राज्य की जनता में अच्छी पैठ है और वह अपने को आसानी से जनता से कनेक्ट कर लेते हैं। 

 ‘शपथ’ ग्रहण राजनीति के जरिए सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कांग्रेस की मुहिम फिलहाल परवान नहीं चढ़ पायी है। लिहाजा अब कांग्रेस की नजर अगले महीने कोलकाता में होने वाली ममता बनर्जी की रैली पर है। ऐसा माना जा रहा है कि ममता ने इस रैली के लिए सभी विपक्षी दलों को आमंत्रित किया है। लिहाजा ममता की रैली के जरिए कांग्रेस फिर से विपक्षी दलों को एक मंच पर लाकर भाजपा को लोकसभा चुनाव में परास्त करने की रणनीति बना रही  है।

प्रदेश में खत्म होने की कगार पर खड़े हो चुके संगठन को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी फिर से खड़ा करना चाहते हैं। लिहाजा कांग्रेस अब प्रदेश की कमान किसी युवा, अनुभवी या ब्राह्मण नेता के हाथ में दे सकती है। क्योंकि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर राष्ट्रीय राजनीति में आना चाहते हैं। 

राहुल गांधी के निकट सहयोगी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मार्ग्रेट अल्वा के बेटे निखिल अल्वा पर उनकी एक पड़ोसी ने गंभीर आरोप लगाए है। यह मामला अब संगीन मोड़ लेता हुआ दिख रहा है। क्योंकि हरियाणा राज्य महिला आयोग ने इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए पुलिस से जवाब मांगा है। 

मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो पहली बार पाटन विधानसभा से विधायक चुने गए। जब अविभाजित मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार बनी,  उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उसके बाद 1994-95 में मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष चुने गए और इसके बाद फिर 1999 में मध्य प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री बने। इसके बाद उन्हें मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश की राजनीति में हावी होने के लिए लोग अपना गोत्र व जनेऊ भी दिखाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते थे कि हम एक्सीडेंटली हिन्‍दू हैं, उन लोगों को भी एहसास हो रहा है कि नहीं हम भी सनातनी धर्मावलंबी हिन्‍दू हैं।

सुप्रीम कोर्ट में राफेल सौदे को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि रक्षा सौदों में कोर्ट का दखल नहीं होना चाहिए। अदालत के इस रुख के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए मुंह छिपाने की भी जगह नहीं बची है, जो लगातार राफेल को मुद्दा बनाकर राजनीति कर रही थी। 

शिवराज सिंह 13 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे और अब कहा जा रहा है कि भाजपा उन्हें केन्द्र की राजनीति में लाना चाहती है। लिहाजा इसके लिए शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है कि वह फिलहाल केंद्र की राजनीति नहीं करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि शिवराज 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं।

ये भी हो सकता है कि अगर ये दोनों नेता किसी अपने खास समर्थक को इस पद पर नियुक्त कर राष्ट्रीय राजनीति में अपना हाथ आजमाए। इसके अलावा ये नेता आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कोई बड़ी सौदेबाजी कर सकते हैं। यानी जो सीएम बनेगा वह लोकसभा चुनाव में सीट के लिए ज्यादा दावेदारी नहीं करेगा और जो उप मुख्यमंत्री बनेगा उसके समर्थकों को लोकसभा सीट में ज्यादा सीटें मिलेंगी।