रोहिंग्या  

म्यांमार की परिवहन और संचार मंत्रालय ने मोबाइल इंटरनेट ट्रैफिक को तीन महीने के लिए राखीन और चिन राज्यों के पांच शहरों में फिर से बंद करने का आदेश दिया है। सैनिकों और मुस्लिम विद्रोहियों के बीच झड़पों को खत्म करने के लिए शांति वार्ता से पहले सितंबर में चार शहरों में एक महीने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया था।

भारतीय खुफिया एजेंसी को जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ अब भारत में आतंक फैसला के लिए नई योजना पर काम कर रहा है और इसी के तहत वह बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन जमात-उल मुजाहिदीन बांग्लादेश की मदद से रोहिंग्‍या मुसलमानों को आतंकी ट्रेनिंग दे रहा है।

शामली में गिरफ्तार किए गए म्यांमार के रोहिंग्या नागरिकों से कई खुलासे हुए हैं। यह सभी विदेशी हैं जो कि वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी मदरसों में शरण लिए हुए थे। शक है कि ऐसे और भी कई रोहिंग्या मदरसों में छिपे हो सकते हैं। 
 

शामली पुलिस को खबर मिली थी कि जाललाबाद के मदरसे में विदेशी छात्र पढ़ रहे हैं और उन्हें मदरसे के संचालक ने संरक्षण दिया हुआ है। इसकी जानकारी मदरसे के संचालक ने पुलिस को भी नहीं दी है। इसके बाद पुलिस ने मदरसे में दबिश दी। जिसमें मौलवी और छात्र बनकर मदरसों में रह रहे चार रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों के कब्जे से म्यांमार की नागरिकता संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। यही नहीं पुलिस ने इन रोहिंग्याओं को संरक्षण देने के आरोप में मदरसे के संचालक को समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार किए गए रोहिंग्याओं की पहचान मक्कमय्यम शहनाज, मोहम्मद जुबेर, मोहम्मद कमाल हुसैन, नूरउल हकीम और मोहम्मद कलीमुल्ला शामिल हैं। ये सभी दिल्ली पहुंचने की फिराक में थे। 
 

मिजोरम में एक बस से पकड़ी गई आठ रोहिंग्या महिलाओं ने बताया, त्रिपुरा-बांग्लादेश सीमा से बिना बैध दस्तावेज के भारत में घुसी।

एंजेलिना  जोली ने कहा कि रोहिंग्या मुस्लिमों के खिलाफ रखाइन प्रांत में हिंसा समाप्त करने के लिए म्यामां को ‘वास्तविक प्रतिबद्धता’ दिखानी चाहिए।

 आशंका है कि रोहिंग्या को भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्र सरकार का मानना है कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए रोहिंग्या बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं।
 

केंद्रीय गृहमंत्रालय द्वारा यूआईडीएआई को भेजे एक पत्र में उन रोहिंग्याओं का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा गया है जिन्हें आधार कार्ड जारी किया जा चुका है ताकि इन्हें तत्काल प्रभाव से कैंसिल किया जा सके।

राज्य विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का संकल्प पत्र जारी,  राज्य में एमएसपी खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने का वादा। 

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत ऐसे संगठनों की सूची तैयार कर इनकी गतिविधियों पर निगरानी तेज कर दी है। चिन्हित किए गए अधिकांश संगठन दिल्ली से संचालित हैं। इन पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से अवैध रोहिंग्या प्रवासियों को भारत में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी का दर्जा दिलाने सहित अन्य दस्तावेजी सबूत मुहैया कराकर शरणार्थी का दर्जा दिलाने में मदद करने का आरोप है।

नरवाल इलाके में आरोपी के मदरसे में 40 बच्चे दीनी तालीम ले रहे थे। कई ने मौलवी पर लगाया यौन शोषण का आरोप। 

महिला यात्री ने एक और ड्रिंक न दिए जाने पर क्रू मेंबर पर नस्लीय टिप्पणियां कीं। महिला के बारे में कहा जा रहा है कि वह फलीस्तीनियों और रोहिंग्या मुस्लिमों के मानवाधिकारों के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉयर के तौर पर काम करती है।

अधिकारी रोहिंग्या शरणार्थियों को बृहस्पतिवार से बौद्ध बहुल म्यामांर वापस भेजे जाने की योजना बना रहे हैं। ये शरणार्थी म्यामांर में हुई हिंसा के बाद वहां से भाग निकले थे।

असम में गैरकानूनी तरीके से रह रहे सात रोहिंग्या प्रवासियों को गुरुवार को म्यांमार वापस भेजा जा रहा है। केन्द्र सरकार पहली बार ऐसा कदम उठा रही है।