Central Government  

असल में महंगी कीमतों में लगाम लगाने के लिए बाजारों में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार प्याज उत्पादक देशों से प्याज आयात कर रही है।

असल में सरकार ने कोरोना संकट के कारण घाटे में चल रही है देश की अर्थव्‍यवस्‍था को नुकसान से उबारने के लिए महज 15 दिन के भीतर तीन बड़ी घोषणाएं कीं हैं। ताकि कर्मचारियों को राहत दी जा सके। केन्द्र सरकार  ने सरकारी और नीजि क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ये ऐलान किए हैं।

असल में भारतीय रेलवे किसानों के लिए कई ट्रेने चला रहा है। जिसके जरिए किसान अपने उत्पाद को एक शहर से दूसरे शहर में आसानी से पहुंचा सकता है। फिलहाल रेलवे ने नागपुर से दिल्ली के आदर्शनगर के लिए चौथी किसान स्‍पेशल ट्रेन को शुरू किया है। 

फिलहाल बाजार में सोना 50 हजार प्रति ग्राम से ज्यादा है और सरकार ने स्वर्ण बॉन्ड का निर्गम मूल्य 5,051 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया है। ये मूल्य पिछले सप्ताह के आखिरी तीन कारोबारी दिनों में 999 शुद्धता वाले सोने के औसत बंद भाव के आधार पर 5,051 रुपये प्रति ग्राम है।

फिलहाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए योग और आयुर्वेद आधारित मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की अनुमति दी है और इसके लिए इसे जारी किया है। मंत्रालय ने साफ कहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने से कोरोना को रोका जा सकता है और आयुर्वेद और योग के जरिए इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। 

जानकारी के मुताबिक ओडिशा का गंजम, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना, हुगली, हावड़ा, कोलकाता और मालदा औऱ दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी आ रहे हैं और यहां स्थिति काफी खराब है।

फिलहाल कोरोना शहीदों का ब्योरा भारत के वीर पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है ताकि उनके परिजनों को तुरंत आर्थिक सहायता दी जा जा सके। इस पोर्टल पर परिजनों को मदद देने के लिए उनके बैंक के खाते की जानकारी और अन्य जानकारी दी जा रही है ताकि भारत के वीर कार्पस फंड में भी योगदान दिया जा सकता है।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आज साफ किया कि  सात रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध है और इसे कड़ाई लागू करने की जरूरत है। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं को छूट दी जानी चाहिए। वहीं राज्य के हाईवे से गुजर रहे लोगों, बस और ट्रकों पर ये नियम लागू नहीं होगा। 

केन्द्र सरकार ने किसानों को बढ़ी राहत दी है। कोरोना लॉकडाउन के कारण कृषि कार्य रूक गए थे और गेहूं की फसल मंडियों तक नहीं पहुंच रही थी। वहीं पिछले दिनों आयी बारिश के कारण गोदाम और खेतों में पड़ी फसल को नुकसान  हुआ था।

राज्यपाल ने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य को अब तक लगभग 4,78,000 मीट्रिक टन मुफ्त चावल और 10,800 मीट्रिक टन मुफ्त दालें भेजी हैं और केन्द्र सरकार ने ये राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भेजा है। लेकिन राज्य सरकार ने इस राशन  को गरीबों के बीच में वितरित नहीं किया है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में पीडीएस में घोटाले हुए हैं। लिहाजा राज्यपाल ने इसलिए राज्य  की टीएमसी सरकार पर निशाना साधा है।

इसके इसके लिए केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्य की सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। शाह ने ममता को  विभिन्न हिस्सों से विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों के लिए चलाई जा रही 'श्रमिक स्पेशल' ट्रेनों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि श्रमिक विभिन्न राज्यों में फंसे हैं और वह अपने घरों में वापस जाना जाते हैं। शाह ने पत्र में कहा कि केंद्र ने दो लाख से अधिक प्रवासियों श्रमिकों तक पहुँचने की व्यवस्था की है।

कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए हैं। राज्य में मुंबई सबसे बड़ा हॉटस्पाट बना हुआ है। राज्य में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि वहीं अब महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से गुजारिश की है कि वह रेलवे, भारतीय सेना और अन्य केंद्रीय उपक्रमों के अस्पतालों की सुविधाएं राज्य को प्रदान करें। 

आबकारी के मुताबिक जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के बाद अब पंजाब सरकार राज्य में  घरों तक शराब पहुंचाएगी। शराब की होम डिलीवरी 6 मई से दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे के बीच की जाएगी क्योंकि राज्य में शराब की दुकानें भी कल सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच खोली जाएंगी।
 

केन्द्र सरकार ने  लॉकडाउन 3.0 के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत एक आदेश जारी किया इसके तहत चिकित्सीय आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं / सेवाओं की आपूर्ति के अलावा किसी भी गतिविधि के लिए अनुमित नहीं दी जाएगी। होटल, रेस्तरां, हवाई यात्रा और सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। देश भर के विभिन्न जिलों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए जोन के आधार पर लॉकडाउन में छूट दी गई है।

केन्द्र सरकार ने कोरोनोवायरस लॉकडाउन के दौरान राजस्व में आ रही गिरावट के कारण महंगाई भत्ते को रोक दिया है। केन्द्र सरकार ने मार्च में महंगाई भत्ते का ऐलान किया था।  लेकिन अब केन्द्र सरकार ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। केन्द्र सरकार ने मार्च में महंगाई भत्ते को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 21 प्रतिशत कर दिया था।