Mehbooba Mufti  

आर्टिकल 370 सुप्रीम कोर्ट लाईव - धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। पांच सदस्दीय बेंच ने 5 अगस्त 2019 में मोदी सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने (Supreme Court Live Updates in Hindi) कहा जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ऐसे में राष्ट्रपति के पास जम्मू कश्मीर को लेकर फैसला लेने का पूरा अधिकार है। 

राज्य से धारा 370 का विरोध करने वाले पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन को सरकार ने रिहा किया है। लोन को भी हिरासत में लिया गया था। उधर लोन ने सरकारी हिरासत से रिहा होने के बाद इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए और कहा कि एक साल पूरे होने से पांच दिन पहले मुझे आजाद किया गया है और अब मैं आजाद हूं।

केन्द्र सरकार ने महबूबा मुफ्ती को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत नजरबंद किया गया था।  महबूबा पिछले साल 5 अगस्त से नजरबंद हैं। राज्य से अनुच्छेद 370 हटाने जाने के बाद से ही केन्द्र सरकार ने राज्य के कई बड़े नेता और अलगावदियों को नजरबंद किया था। क्योंकि केन्द्र सरकार को आशंका थी  कि ये राज्य का माहौल खराब खराब कर सकते हैं।

हालांकि महबूबा की बेटी  इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी मां की नजरबंदी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। गौरतलब है कि राज्य से 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाया गया था और उसके बाद से ही महबूबा मुफ्ती,उमर अब्दुल्ला और फारुक अब्दुल्ला को नजर बंद कर दिया गया था। 

महबूबा सुरक्षा बलों की नजरबंदी में है और पार्टी के कई दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पार्टी के कई और दिग्गज नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। भाजपा में शामिल होने वालों में जम्मू-कश्मीर विधान परिषद् के सभापति हाजी अनायत अली भी हैं।

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक उमर अब्दुल्ला को सरकार ने हरि निवास गेस्ट हाउस में रखा है। पांच अगस्त को राज्य में अनुच्छेद 370 खत्म करने के एक दिन पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। क्योंकि उमर केन्द्र सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे और इसके कारण घाटी में माहौल खराब हो सकता था। लिहाजा केन्द्र सरकार ने उमर और महबूबा को हिरासत में लिया।

इल्तिजा का दावा है वह तीन दिन से हिरासत में और उसकी मां महबूबा मुफ्ती पिछले 12 दिन से हिरासत में रखी गई है। इल्तिजा का कहना है कि कश्मीर में लॉकडाउन हुए 12 दिन हो गए हैं और विभिन्न पार्टियों के नेताओं को अभी भी हिरासत में रखा गया है और इसमें उसकी मां भी शामिल है। 

राजनैतिक तौर पर धुर विरोधी उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से केन्द्र सरकार के आदेश के बाद हरि निवास महल में हिरासत में रखा गया था। हालांकि यहां पर उन्हें सभी तरह की सहूलियतें दी जा रही हैं। लेकिन हिरासत में दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। 

जम्मू कश्मीर में शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए 100 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं आई है। लेकिन यह लोग अलग अलग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और राजनेता हैं। 
 

दोनों नेताओं को रविवार की रात से नजरबंद कर दिया गया था। उससे पहले इन नेताओं ने फारूख अब्दुला की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और केन्द्र सरकार को धमकी दी थी अगर केन्द्र सरकार ने राज्य के विशेष दर्जे को खत्म किया तो वह प्रदर्शन करेंगे। लिहाजा प्रशासन के आदेश के बाद इन दोनों नेताओं को अन्य नेताओं के साथ नजरबंद कर दिया गया था।

धारा 370 हटाने और जम्मू कश्मीर को तीन हिस्सों में बांटने पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसको लेकर कई राजनीतिक दलों ने भी अपने पहले के रुख से बिल्कुल उलट रुख दिखाया है। आईए जानते हैं कि केन्द्र सरकार के इस कदम पर किसका क्या मानना है। 
 

जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाईयां करने में जुटी हुई है। जिससे वहां के राजनीतिक दल आशंकित हैं। वह इतने घबराए हुए हैं कि उन्हें बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जबरदस्त याद सता रही है। 
 

जम्मू-कश्मीर में लगातार बदल रहे हालात के बीच राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती व पूर्व मुख्यमंत्री और एनसी नेता उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर में कर दिया गया है। रविवार को शाम को ही राज्य के विपक्षी दलों ने बैठक बुलाई थी। जिसमें राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा की गयी।

पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केन्द्र सरकार ने कश्मीर मुद्दे पर हुर्रियत नेताओं से बातचीत करने की वकालत की है। असल में अपने कश्मीर दौरे पर अमित शाह ने किसी भी हुर्रियत नेता से बातचीत नहीं की और न ही वहां के राजनैतिक दलों से। जिसके बाद इन दलों को समझ में आ गया है कि केन्द्र सरकार हुर्रियत और अलगावादियों के खिलाफ कड़ा रूख अपना रही है। 

ऐसी खबरें हैं कि गृहमंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर में परिसीमन आयोग के गठन पर विचार कर रहे हैं। राज्य में परिसीमन पर 2002 में नेशनल कांफ्रेंस की सरकार ने रोक लगा दी थी। अब जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात में इस पर चर्चा हुई है।