Rohingya  

म्यांमार की परिवहन और संचार मंत्रालय ने मोबाइल इंटरनेट ट्रैफिक को तीन महीने के लिए राखीन और चिन राज्यों के पांच शहरों में फिर से बंद करने का आदेश दिया है। सैनिकों और मुस्लिम विद्रोहियों के बीच झड़पों को खत्म करने के लिए शांति वार्ता से पहले सितंबर में चार शहरों में एक महीने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया था।

भारतीय खुफिया एजेंसी को जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ अब भारत में आतंक फैसला के लिए नई योजना पर काम कर रहा है और इसी के तहत वह बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन जमात-उल मुजाहिदीन बांग्लादेश की मदद से रोहिंग्‍या मुसलमानों को आतंकी ट्रेनिंग दे रहा है।

शामली में गिरफ्तार किए गए म्यांमार के रोहिंग्या नागरिकों से कई खुलासे हुए हैं। यह सभी विदेशी हैं जो कि वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी मदरसों में शरण लिए हुए थे। शक है कि ऐसे और भी कई रोहिंग्या मदरसों में छिपे हो सकते हैं। 
 

शामली पुलिस को खबर मिली थी कि जाललाबाद के मदरसे में विदेशी छात्र पढ़ रहे हैं और उन्हें मदरसे के संचालक ने संरक्षण दिया हुआ है। इसकी जानकारी मदरसे के संचालक ने पुलिस को भी नहीं दी है। इसके बाद पुलिस ने मदरसे में दबिश दी। जिसमें मौलवी और छात्र बनकर मदरसों में रह रहे चार रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों के कब्जे से म्यांमार की नागरिकता संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। यही नहीं पुलिस ने इन रोहिंग्याओं को संरक्षण देने के आरोप में मदरसे के संचालक को समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

 पिछले कुछ सालों में म्यांमार में रोहिंग्या और वहां के मूल निवासियों में झपड़े चल रही हैं। असल में बांग्लादेश के मूल निवासी रोहिंग्या वहां पर जाकर स्थापित हो गए हैं। जिसके कारण वहां के मूल निवासियों को कई राज्यों से पलायन पड़ा पड़ रहा है। 

गिरफ्तार किए गए रोहिंग्याओं की पहचान मक्कमय्यम शहनाज, मोहम्मद जुबेर, मोहम्मद कमाल हुसैन, नूरउल हकीम और मोहम्मद कलीमुल्ला शामिल हैं। ये सभी दिल्ली पहुंचने की फिराक में थे। 
 

मिजोरम में एक बस से पकड़ी गई आठ रोहिंग्या महिलाओं ने बताया, त्रिपुरा-बांग्लादेश सीमा से बिना बैध दस्तावेज के भारत में घुसी।

एंजेलिना  जोली ने कहा कि रोहिंग्या मुस्लिमों के खिलाफ रखाइन प्रांत में हिंसा समाप्त करने के लिए म्यामां को ‘वास्तविक प्रतिबद्धता’ दिखानी चाहिए।

 आशंका है कि रोहिंग्या को भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्र सरकार का मानना है कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए रोहिंग्या बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं।
 

केंद्रीय गृहमंत्रालय द्वारा यूआईडीएआई को भेजे एक पत्र में उन रोहिंग्याओं का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा गया है जिन्हें आधार कार्ड जारी किया जा चुका है ताकि इन्हें तत्काल प्रभाव से कैंसिल किया जा सके।

नरवाल इलाके में आरोपी के मदरसे में 40 बच्चे दीनी तालीम ले रहे थे। कई ने मौलवी पर लगाया यौन शोषण का आरोप। 

शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग (यूएनएचसीआर) में देश में रह रहे करीब 14,000 रोहिंग्या पंजीकृत हैं जबकि करीब 40,000 अवैध रूप से रह रहे बताए जा रहे हैं। 

अप्रवासियों की बेरोकटोक आवाजाही और बांग्लादेश से सटी सीमा के खुले होने चलते राजनीतिक दलों की वोटबैंक की राजनीति परवान चढ़ती रही। इसे सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़ाकर मान्यता भी दे दी गई। यही नहीं सेकुलरिज्म को एक बुरा शब्द बना दिया गया।

 पुलिस को संदेह है कि यह राशि रोहिंग्‍याओं को आतंकी संगठनों से मिली हो सकती है। ताकि उनका प्रयोग ओवर ग्राउंड वर्कस के तौर पर किया जा सके।

भाजपा अवैध प्रवासीयों का मुद्दा हमेशा उठाती आ रही है 2014 के लोकसभा चुनाव के समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवैध प्रवासियों को चिन्हीत कर उन्हें वापस भेजने की बात करते थे।