कश्मीर  

जानकारी के मुताबिक कश्मीरी छात्रों ने इस बिल के विरोध में कैंपस  में नारे लगाए। उन्होंने कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए भी विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल गृहमंत्रालय ने इन छात्रों के विरोध प्रदर्शन के लिए रिपोर्ट मांगी है। प्रदर्शन कर रहे छात्र और छात्रों ने कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को मिलाकर आजादी की बात कही।

चीन ने लद्दाख को केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने का विरोध किया है। उसने लद्दाख इलाके को चीनी क्षेत्र करार दिया है। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसका कड़ा जवाब देते हुए इस मुद्दे को आंतरिक मामला बताते हुए चीन को संयम बरतने की सलाह दी है। 
 

सुषमा स्वराज ने एम्स ले जाने से महज तीन घंटे पहले ही जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के लोकसभा में पारित होने पर ट्वीट किया था। उन्होंने इस विधेयक के पारित होने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'प्रधानमंत्री जी-आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी।' 

पाकिस्तान के सबसे बड़े रणनीतिक साझेदार चीन ने भी साफ कह दिया है कि ये जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म भारत सरकार का मामला है और वह पाकिस्तान और भारत के मुद्दे पर किसी तरह का दखल नहीं देगा। जबकि यूएई ने भारत द्वारा अनुच्छेद 370 खत्म करने पर भारत का साथ देते हुए कहा है कि कश्मीर की बेहतरी के लिए फैसले लेने का अधिकार भारत सरकार के पास है। पाकिस्तान भले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर को बड़ा मुद्दा बनाकर सहानुभूति बटोरना चाहता है, लेकिन हर जगह उसे असफलता ही मिल रही है।

फिलहाल इमरान खान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मुंह की खानी पड़ी है। भले ही इमरान खान कितना ही दावा क्यों न कर ले। लेकिन कोई भी देश भारत के इस अंदरूनी मसले पर पाकिस्तान का साथ देने को तैयार नहीं है। इमरान खान के विरोध में वहां के विपक्षी दलों ने हंगामा किया। जिसके बाद इस बैठक को रद्द कर दिया गया।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक ऐसा नाम है जिसे आज देश में कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। कश्मीर मामले में तो वह अपनी कुशल रणनीति के पूरी घाटी को शांत रखने में अभी तक कामयाब हुए हैं। उनकी जिंदगी पर फिल्म बन रही है, जिसे रुपहले पर्दे पर लेकर आएंगे अक्षय कुमार। आईए आपको बताते हैं अजित डोभाल के उन खास कारनामों के बारे में जिन्हें अक्षय कुमार पर्दे पर निभाते नजर आएंगे- 
 

संसद में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के केन्द्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सदन में कांग्रेस के रुख पर नाराजगी जताई है। प्रियंका गांधी इसके पक्ष में नजर आ रही हैं। उन्होंने केन्द्र सरकार के इस फैसले का समर्थन नहीं किया है लेकिन वह इस अनुच्छेद को हटाने के पक्ष में है।

कांग्रेस पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने धारा 370 हटाने पर ऐसा बयान दिया है। जिसे सुनकर लगता है कि वह कांग्रेस पार्टी के नहीं बल्कि भारत के दुश्मन पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान भी बिल्कुल ऐसा ही मानता है। 
 

जम्मू कश्मीर में धारा 370 और उसके विशेष राज्य का दर्जा खत्म करना भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति से ज्यादा भावनात्मक मुद्दा था। क्योंकि यह मुद्दा उन्हें अपनी विचारधारा के पुरोधा श्यामा प्रसाद मुखर्जी से विरासत में हासिल हुआ था। यह वही डॉ. मुखर्जी हैं जिनका नाम  संसद में बहस के समय गृहमंत्री अमित शाह सहित कई बीजेपी नेताओं ने बार बार लिया। आईए आपको बताते हैं कि केन्द्र सरकार के वर्तमान कदम से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या रिश्ता था। आखिर क्यों उनके इस सपने को पूरा करने के नाम पर भाजपा ने इतना बड़ा रिस्क लिया। 
 

राज्यसभा से सोमवार को बिल पारित हो चुका है। लिहाजा आज इसको लोकसभा में पेश किया गया। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया था। जबकि कल कांग्रेस की राज्यसभा में ही किरकिरी हो गयी थी क्योंकि व्हिप जारी करने वाले वरिष्ठ सांसद भुवनेश्वर कलिता ने राज्यसभा और कांग्रेस दोनों से इस्तीफा दे दिया था। 

केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान सरकार ने आज संसद की आपातकालीन बैठक बुलाई है। वहीं पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी आर्मी के कमांडरों की बैठक में शामिल होने का आदेश दिया है। पाकिस्तान को अब इस बात का डर सता रहा है कि भारत अब पीओके को लेकर बड़ी कार्यवाही कर सकता है।

सोमवार को केन्द्र सरकार ने राज्यसभा में इस बिल को पारित करा लिया है। कांग्रेस और कुछ दलों को छोड़कर ज्यादातर दलों ने इसका समर्थन किया। जिसके कारण ये सदन में भारी मतों से पारित हो गया। आज इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। जहां बहुमत होने के कारण ये आसानी से पास हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के लिए पेश किए गए राज्य पुनगर्ठन बिल के जरिए राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया गया है और इन दोनों हिस्सों को केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा भी दिया जाएगा।

राज्यसभा में सोमवार को गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल पेश किया। केन्द्र सरकार को इस बिल के लिए कई क्षेत्रीय दलों का समर्थन मिला। हालांकि जदयू ने इस का विरोध किया। लेकिन इस विरोध करने वाली सबसे बड़ी कांग्रेस को अन्य विपक्षी दलों ने भी समर्थन नहीं दिया। जिसके बाद पार्टी सदन में अलग-थलग नजर आई। अब कांग्रेस की परेशानी यहीं नहीं कम हुई है बल्कि पार्टी में भी दो गुट हो गए हैं।

जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद अब राम मंदिर मामले के समाधान की बारी है। जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में आज से रोजाना सुनवाई शुरु हो जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही इस मामले पर भी फैसला आ जाएगा। 
 

दोनों नेताओं को रविवार की रात से नजरबंद कर दिया गया था। उससे पहले इन नेताओं ने फारूख अब्दुला की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और केन्द्र सरकार को धमकी दी थी अगर केन्द्र सरकार ने राज्य के विशेष दर्जे को खत्म किया तो वह प्रदर्शन करेंगे। लिहाजा प्रशासन के आदेश के बाद इन दोनों नेताओं को अन्य नेताओं के साथ नजरबंद कर दिया गया था।