प्रस्ताव  

सीएम ने कहा कि वास्तव में दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में, हम केंद्र सरकार को एक सामान्य प्रस्ताव भेज रहे हैं कि यदि आवश्यक हो, तो दिल्ली सरकार उन बाजारों को कुछ दिनों के लिए बंद कर सकती है, जहां कोविद प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता है। और वे एक स्थानीय हॉटस्पॉट बन रहे हैं।
 

दरअसल, पावर कॉर्पोरेशन ने स्लैब में बदलाव का प्रस्ताव दिया था। इसमें बिजली दरों के 80 स्लैब को 50 करने का प्रस्ताव था। बीपीएल को छोड़ शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 3 स्लैब बनाने का प्रस्ताव था। 

असल में भारत और चीन के बीच उभरे विवाद के बाद भारत ने चीनी कंपनियों और विदेशी कंपनियों को लुभाना शुरू कर दिया है।  इसके चलते कई कंपनियां भारत में मोबाइल  निर्माण  करने की इच्छुक हैं। लिहाजा भारत दुनिया में एक मोबाइल निर्माण का अहम सेंटर बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। 

माना जा रहा है कि मेट्रो  के परिचालन के शुरूआत में सिर्फ सरकारी इमरजेंसी सेवा व कुछ अन्य श्रेणी के यात्रियों को ही यात्रा की अनुमित मिल सकती है। इसके साथ ही सरकारी  कर्मचारियों को मेट्रो में यात्रा करने की अनुमति मिल सकती है। ताकि मेट्रो स्टेशनों पर भीड़ एकत्रित ना हो। 
 

असल में राज्य में कांग्रेस के बागी विधायकों के पार्टी में लौटने के बाद राज्य सरकार को पूर्ण समर्थन मिला है। वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बागी विधायकों से बेहतर रिश्ते बनाने में और सुधारने के लिए छह महीने का समय मिल सकेगा। 

राज्य में विधानसभा सत्र का आज पहला दिन है और राज्य में मुख्य विपक्षी दल भाजपा कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। वहीं राज्य के सीएम विधानसभा में सरकार की तरफ से विश्वास प्रस्ताव लाएंगे।

असल में मंगलवार को कांग्रेस की ताकतवर महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने अयोध्या में बन रहे भगवान श्रीराम के मंदिर के निर्माण के लिए देशवासियों को बधाई दी थी और इसकी तारीफ की थी। 

राजस्थान में सियासी घमासान थमता नजर नहीं आ रहा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वापस लौटा दिया। गहलोत सरकार का यह तीसरा प्रस्ताव था, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक सत्र बुलाने की मंजूरी नहीं दी। इससे पहले सीएम गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की।

अमेरिकी राष्ट्रपित डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ प्रमुख पर चीन के पक्ष लेने का आरोप लगा चुके हैं। वहीं ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी दुनिया  और अमेरिका में कोरोना संक्रमण फैलने के जिम्मेदार ठहराया है। वहीं ट्रंप ने वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी को अमेरिका द्वारा दिए जाने वाली फंडिंग को बंद करने की भी धमकी दी थी।

भोपाल।  मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट विस्तार के लिए राज्य में सरगर्मी शुरू हो गई हैं। हालांकि राज्य में अभी एक  कैबिनेट विस्तार प्रस्तावित है और राज्य में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए  सरकार पर इसके लिए दबाव है कि जल्द से जल्द कैबिनेट विस्तार किया जाए। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक  कैबिनेट विस्तार में जगह मिलने की आस लगाए हुए हैं।

वहीं आज आज राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और उनकी शिवराज सिंह के साथ बंद कमरे  में बैठक हुई।  जिसके बाद राज्य में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं।  सीएम शिवराज कैबिनेट  में नरोत्तम मिश्रा को संकटमोचक  कहा जाता है। लिहाजा राज्य में कयासों का दौर शुरू हो गये हैं। असल में नरोत्तम मिश्रा की शिवराज सरकार में नंबर दो हैसियत है। लिहाजा माना जा रहा है कि उपचुनाव से पहले होने वाले कैबिनेट विस्तार के लिए दोनों नेताओं की आपस में बाचतीत है। वहीं राज्य में कैबिनेट विस्तार को लेकर सरकार पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों का दबाव है। 

राज्य में जिन 24 सीटों में चुनाव होना है। उसमें से 17 सीटों में चुनाव सिंधिया के गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर और गुना में होने हैं। लिहाजा सिंधिया ज्यादा से ज्यादा अपने समर्थकों को कैबिनेट में जगह दिलाने की कोशिश में हैं।  ताकि राज्य की सत्ता की चाबी उनके हाथ में रहे। वहीं राज्य में शिवराज सरकार ने भी उपचुनावों के लिए तैयारी शुरू कर दी है। विधायकों और नेताओं को अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहने को कहा गया है। इसके साथ ही कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं के साथ अच्छे संबंध बनाने को कहा गया है। क्योंकि अभी तक कांग्रेस के नेता और भाजपा के नेताओं के बीच छत्तीस का आंकड़ा था  और उपचुनाव में दोनों को मिलकर चुनाव लड़ना है। लिहाजा पुराने विवादों को भूलने की सलाह पार्टी ने दी है।

प्रेशर गेम शुरू

राज्य में कैबिनेट विस्तार में अपने करीबी विधायकों और नेताओं को शामिल करने के लिए नेताओं का प्रेशर गेम शुरू हो गया है। सिंधिया हो या फिर नरेन्द्र सिंह तोमर। सभी  अपने समर्थकों को कैबिनेट  में शामिल करना चाहते हैं। वहीं सरकार के लिए सभी को कैबिनेट में शामिल करना मुश्किल है।  इसके साथ ही सरकार पर भी कैबिनेट विस्तार को लेकर दबाव है। क्योंकि विस्तार के बाद पार्टी में विरोध के स्वर उभर सकते हैं। जो सरकार के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं।

पंजाब में कांग्रेस की राजनीति में फिलहाल सिद्धू अलग थलग पड़े हुए हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह के रहते हुए सिद्धू को कांग्रेस में वो जगह नहीं मिल सकती है।  जिसकी हसरतें उन्होंने पाली हैं। सिद्धू पार्टी से नाराज चल रहे हैं और इस बात को उन्होंने अभी तक खुल नहीं किया है। लेकिन पार्टी ने सिद्धू की नाराजगी कम करने लिए दिल्ली विधानसभा  चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया था। 

महाराष्ट्र में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच रिश्तों में टकराव देखा जा रहा है।  पिछले दिनों ही राज्यपाल की बुलाई गई बैठक से मुख्यमंत्री ने किनारा कर लिया था। हालांकि इसके दो दिन बाद शिवसेना के सांसद संजय राउत ने राज्यपाल से मुलाकात कर रिश्तों में नरमी लाने की कोशिश की और राज्यपाल को उद्धव ठाकरे के पिता तुल्य बताया। 

उद्धव ठाकरे को राज्य के विधान परिषद के सदस्य के तौर पर नामांकन किए जाने के राज्य कैबिनेट के प्रस्ताव पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। जिसको लेकर राज्य सरकार और राजभवन में तकरार चल रही है। वहीं भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल के बयान के बाद राजनीति गरमा गई है।

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी विधायकों के वेतन में 30 प्रतिशत कटौती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अप्रैल से लागू होने वाला वेतन कटौती एक साल के लिए होगी। इस बीच सरकार ने लॉकडाउन के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक पुनरुद्धार योजना के मूल्यांकन और तैयार करने के लिए दो समितियों के गठन को भी मंजूरी दी।

पिछले दिनों राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेन्द्र मोदी से मुलाकात के बात किया था कि सीएए और एनपीआर को लेकर जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अब सीएए और एनपीआर को लेकर शिवसेना के सुर बदल गए हैं। पवार ने कहा कि सीएए और एनपीआर को लागू करने के बाद किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है। पवार ने कहा कि फिलहाल राज्य में बिहार फॉर्मूला लागू करने की जरूरत नहीं है।