सुप्रीम  

सुप्रीम कोर्ट ने आज राफेल मामले पर कांग्रेस के आरोपों की हवा निकाल दी। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद मोदी सरकार पर उछाला जा रहा कीचड़ धुल गया है। आईए जानते हैं दस बिंदुओं को आपको समझाते हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

एयर मार्शल (रिटा.) एसबी देव ने कहा, 'मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जटिल मामले को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा और एक सही निष्कर्ष दिया। हम सब, जो भी इस सौदे में शामिल थे हमेशा से यह जानते थे कि यह सौदा पूरी तरह साफ है।

राफेल डील में घोटाले का आरोप सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया है। जिसके बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसमें सबसे दिलचस्प प्रतिक्रिया रही नेशनल कांफ्रेन्स नेता उमर अब्दुल्ला की। लेकिन कांग्रेस दोस्तों की भी नसीहत सुनने के लिए तैयार नहीं है। 

शीर्ष अदालत का फैसला 'मनमाफिक' नहीं आने पर मोदी विरोधी भन्ना गए हैं। अभी तक पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के फैसलों पर लगातार सवाल उठाने वाले वकील प्रशांत भूषण अब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच के फैसले से भी खुश नहीं हैं।  

सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद केंद्र सरकार कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक हो गई। केन्द्र सरकार ने लोकसभा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। सदन में विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। राफेल पर कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा सदस्यों की नारेबाजी के कारण कार्यवाही को दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कल राफेल के मुददे पर कांग्रेस ने सदन में जेपीसी की मांग की और जमकर हंगामा किया।

सुप्रीम कोर्ट में राफेल सौदे को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि रक्षा सौदों में कोर्ट का दखल नहीं होना चाहिए। अदालत के इस रुख के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए मुंह छिपाने की भी जगह नहीं बची है, जो लगातार राफेल को मुद्दा बनाकर राजनीति कर रही थी। 

कश्मीर पैंथर पार्टी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि ये क़ानून असंवैधानिक और मनमाना है, इसके चलते राज्य की सुरक्षा को खतरा हो गया है।  केंद्र सरकार ने भी याचिकाकर्ता का समर्थन किया है।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसे केंद्रीय  सूचना आयुक्त पद के लिए 65 एप्लिकेशन मिली है , वही सूचना आयोग में चार  आयुक्त पद  के  280 लोगों ने अप्लाई किया है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से  सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कहा है। 

कोर्ट ने कहा है कि यौन उत्पीड़न के मामलों में पुलिस द्वारा दर्ज की जाने वाली एफआईआर, जिसमें पीड़ित नाबालिग हो उसे कतई सार्वजनिक न किया जाए। 

कोर्ट में संजय चंद्रा की ओर से पेश वकीलों ने उनकी ज़मानत के किये कई बार आग्रह किया, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब तक फोरेसिंक ऑडिट नहीं हो जाता, तब तक ज़मानत की अर्जी पर विचार नहीं होगा। 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल सरकार की तत्काल याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिका में सबरीमाला मंदिर में सुरक्षा और अन्य गतिविधियों की निगरानी के लिए तीन सदस्यीय निगरानी समिति की नियुक्ति के आदेश को लेकर केरल सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 

विजय माल्या के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की जांच जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसपर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने होम बायर्स के पैसे से बनाये गये आम्रपाली के पांच सितारा होटल, मॉल्स,  FMCG कम्पनी, ग्रुप का कॉरपोरेट ऑफिस और अन्य प्रॉपर्टी को कुर्क करने का आदेश दिया है। इसके अलावा आम्रपाली ग्रुप की 86 कारों को भी जब्त करने का आदेश दिया गया है। 

मराठों के लिए आरक्षण व्यवस्था तय करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश पर पिछड़ा वर्ग आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था।  एक साल बाद 15 नवंबर को आयोग ने अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को सौंप दी।  इसे महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी और अब यह बिल विधानसभा से भी पारित हो गया है। 

सीबीआई बनाम सीबीआई विवाद मामले में सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान वर्मा के वकील फली एस नरीमन ने कहा कि मामले को मीडिया रिपोर्ट्स से नही रोक जा सकता। साथ ही नरीमन ने किसी तरह की गोपनीय जानकारी लीक होने से भी इनकार कर दिया है।