सरकार  

असल में नेपाल के कृषि मंत्रालय के सर्वे विभाग के मुताबिक चीन  ने सीमा पर दस जगहों पर 36 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर उसे तिब्बत में मिला लिया है। विभाग ने संसद में इसके लिए  2017 में जारी दस्तावेजों को पेश कर सरकार की मुश्किलों को बढ़ा दिया है और इससे एक बात साफ हो गई है कि ओली सरकार चीन के लिए देश के हितों की अनदेखी कर रही है।

अजमेर शहर कांग्रेस की तरफ से शहीदों के लिए रखी गई श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और जमकर लात घूंसे चले। जिसमें दो कार्यकर्ता घायल हो गए।

माना जा रहा कि राजद में बगावत लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की राजनीति में पीढ़ी का अंतर है और यही अंतर पार्टी में होने वाली बगावत में डाल रहा है। राजद में तेजस्वी पुरानी पीढ़ी के दरकिनार कर अपनी टीम को बनाना चाहते हैं और इसलिए कभी लालू के साथ साये की तरह साथ रहने वाले वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी कर रहे हैं।

राज्य में मानसून ने दस्तक दे दी है और भारी बारिश के साथ ही गिरी बिजली ने राज्य में 83 लोगों की जान  ले ली है।  राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय के जनसंपर्क विभाग ने भी माना है कि राज्य में विभिन्न जिलों में बिजली गिरने से 92 लोगों की मौत हुई है।

योगी सरकार के आदेश के बाद मऊ जिला प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के सगे भाई और उनके निजी सचिव के साथ ही कई अन्य लोगों के दस शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए है और इसमें से आठ हथियारों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं मुख्तार अंसारी से जुड़ी प्रॉपर्टीज के लिए भी एसडीएम और सीओ ने जांच की रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी है।

पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के लिए नरक बन चुका है और यहां रोजाना अल्पसंख्यकों की लड़कियों का अपहरण कर उनका धर्मांतरण किया जाता है।  खासतौर से हिंदूओं की लड़कियों को ज्यादा निशाना बनाया जाता है और उन्हें मुस्लिम बनने को मजबूर किया जाता है। लेकिन कई साल के बाद पाकिस्तान में हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई। 

नेपाली कांग्रेस के सांसद देवेंद्र राज कंडेल, सत्यनारायण शर्मा खनाल और संजय कुमार गौतम ने एक संकल्प प्रस्ताव दायर किया है और इसने सरकार की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। क्योंकि नेपाली सरकार चीन के गोद में बैठ गई है और नेपाल की  जमीन पर कब्जे के बाद भी ओली सरकार चीन के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल रही है।

भारत और नेपाल का सदियों साथ हैं और दोनों देशों के बीच बेटी-रोटी का रिश्ता है। लेकिन नेपाल की केपी ओली शर्मा सरकार इस रिश्ते को तार तार करने में लगी हैं और चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश कर रही है। नेपाल की ओली शर्मा के खिलाफ वहां की जनता भी है। लेकिन नेपाल की सरकार आंखें मूंदे चीन के गोद में जा बैठी है। अब इसका खामियाजा की वहां की जनता को भुगतान पड़ा है।
 

पूर्वोत्तर में भाजपा के संकटमोचक माने जाने वाले हेमंत बिस्‍व सरमा एक बार फिर मजबूत होकर उभरे हैं। सरमा ने राज्य में सियासी संकट को खत्म करने के लिए अहम भूमिका निभाई और विधायकों को मनाने में कामयाब रहे। सरमा ने बताया कि एनपीपी मणिपुर में भाजपा सरकार को समर्थन जारी रखेगी। 

फिलहाल राज्य में राज्यसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत के बाद राज्य में गठबंधन सरकार को बचाने के लिए कोशिशों का दौर शुरू हो गया है।  भाजपा राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद से ही उत्साहित है। जबकि कांग्रेसी खेमे में खामोशी देखी जा रही है। क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह की उम्मीद की थी।

विदेश मंत्रालय ने इस बारे में पाकिस्तान के उपराजदूत को बुलाया और उच्चायोग में कर्मचारियों की देश विरोधी और जासूसी को लेकर चिंता जताई।  पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी आतंकी संगठनों के साथ ही भी मिले हुए हैं और 31 मई को पाकिस्तान के दो अफसर जासूसी के मामले में पकड़े जा चुके हैं और उन्हें बाद में देश से बाहर करदिया था।

जानकारी के मुताबिक राज्य में कोरोना की आड़ में मिशनरीज राज्य में धर्मांतरण करा रहे हैं। राज्य में सोमवार को भी एक मामला सामने आया है। झरिया के रहने वाले इंद्रजीत महतो ने बताया कि उसकी जमीन भू मालिक ने मकान बनाने के नाम पर ली गई थी। लेकिन यहां पर चर्च बनाया जा रहा है और स्थानीय लोगों को धर्मांतरण के लिए कहा जा रहा है।

नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार भारत के लिपुलेख, कालापानी, लिंपियाधुरा पर दावा कर रहा है। लेकिन वह चीन के कब्जे से अपनी जमीन अभी तक नहीं छुड़ा पाया है। नेपाल की जमीन पर चीन ने पिछले तीन साल से कब्जा किया हुआ है और नेपाल की सरकार खामोश बैठी है। 

देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना के 2877 नए मामले आने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 49979 तक पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात ये है कि राज्य में  21341 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से  65 मरीजों की मौत होने बाद मृतकों की कुल संख्या 1969 हो गई है।
 

राजधानी में मृत्यु दर में इजाफा होने के कारण सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं जिसके बाद अब संक्रमण की रोकथाम और पीड़ितों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार भी मोर्चे पर सक्रिय हो गई है।